सिमरा,जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले जीतपुर गौशालाको सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना आइतबारदेखि हटाउने भएको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार बिहान १० बजेदेखि उक्त जग्गामा बनेका संरचनामा डोजर लगाउने जानकारी गराएको हो ।नगर प्रमुख राजन पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जीतपुर गौशालाको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको घरटहरा हटाइने भएकाले तत्काल उक्त घरटहरा खाली गर्न अनुरोध गरिएको छ । पौडेलद्धारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘जीतपुर गौशालमा डोजर चलाईने र अतिक्रमित जग्गा र घर, टहरा भत्काईने भएको हुँदा सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले आफ्ना सामग्रीहरु सुरक्षित रुपमा हटाउनुहुन हार्दिक आग्रह गर्दछु । कसैले अटेर गरी आफ्ना सामाग्रीहरु सुरक्षित रुपमा नहटाई पर्न जाने क्षतिको असर प्रति उपमहानगरपालिका जिम्मेवार नहुने समेत जानकारी गराउँदछु ।’जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको उक्त जग्गामा बनेको घरटहरा खाली गर्न उपमहानगरपालिकाले बैशाख १४ गते पहिलो पटक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनापछि शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नगर प्रमुख पौडेलले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९७ बमोजिम सार्वजनिक जग्गा, सम्पति संरक्षण गर्ने क्रममा अनधिकृत संरचना हटाउन लागिएको जनाउनुभएको छ ।लामो समयदेखि स्वामित्व विवादमा अल्झिएको उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि सार्वजनिक जग्गाको रुपमा कायम भइसकेको छ । २०७९ जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतले जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको उक्त जग्गा सार्वजनिक सम्पतिको कायम रहने गरी आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उपमहानगरपालिकाले जग्गामा बनेका संचरना हटाउन लागेको हो ।अनधिकृत संरचना हटाउन उपमहानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कलैया र सशस्त्र प्रहरी बललाई पत्राचार गर्दै सुरक्षा सहयोग माग गरिरहदा वीरगन्ज जीतपुर गौशाला नामक संस्थाले घरटहरा भत्काउने कार्यमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । दुवै पक्षको पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने दुई पक्षबीच छलफल गराई आवश्यक कार्य गर्ने भनि उपमहानगरपालिकालाई जवाफ फर्काएको हो ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उक्त जवाफमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै नगर प्रमुख पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार नगरेको र भूमाफियाको समर्थन गरेको देखिएकाले जनताको शक्ति लगाएर संरचना हटाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । उहाँले संरचना हटाउने क्रममा हुने सुरक्षा असरको जिम्मेवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुने समेत जनाउनुभएको छ ।पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३२ को उपधारा १ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा हुने भन्ने व्यवस्था भएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन,२०७४ को दफा १०६ को १ (च) बमोजिम स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय सरकारले गर्न लागेको अधिकार क्षेत्रभित्रका क्रियाकलापहरुलाई व्यक्ति सरह मानेर दुवै पक्षबीच छलफल गराई आवश्यक कारबाही गर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आउनुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार नगरेको र भूमाफियाहरुको समर्थनमा वकलात गरेको रुपमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले बुझेको छ ।’सर्वोच्च अदालतले आदेशले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको उक्त जग्गा संरक्षण गर्न सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा केही व्यक्तिले खडा गरेको संस्थाको पक्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखिएको नगर प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । पौडेलले उक्त जग्गा संरक्षण गर्ने उपमहानगरपालिकाको अभियानमा सहयोग गर्न समेत आहवान गर्नुभएको छ ।यसैबीच राष्ट्रिय एकता अभियानले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले भत्काउन लागेको भनिएको गौशालाको संरचना नभत्काउन चेतावनी दिएको छ । अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपमहानगरपालिकाको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गौशालाको संरचना भत्काउँने निर्णयवाट पछि नहटे त्यसबाट उत्पन्न हुँने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयंम् उपमहानगर हुँने चेतावनी दिनुभएको हो । अतिक्रमणको बहानामा वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहेको हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको धरोहर (गौशाला) भत्काउन खोज्नुले जनप्रतिनिधिमा धार्मिक असहिष्णुता देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।वीरगन्ज–जीतपुर गौशाला नामक संस्थाले २०२२ सालभन्दा अगाडिदेखि सञ्चालन गरेको गौशाला हटाउन सुनियोजित रुपमा स्वामित्वको विवाद झिकिएको र नेपाललाई धर्मका नाममा विभिजित गरी स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने गिरोहको इसारामा जनप्रतिनिधिहरु फसेको विभिन्न घट्ना क्रमले पुष्टि गरेको पनि विज्ञप्तिमा जनाईएको छ । ‘गौशाला हटाएर स्वार्थ समुहको गुलामी गर्ने भन्दा पनि विकल्पहरु खोजेर हिन्दुहरुको आस्थासँग जोडिएको गौशालाको व्यवस्थापनका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘यस विपरित जवरजस्ती गौशाला हटाउने दुस्प्रयास भए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सम्वन्धित निकाय नै हुने जानकारी गराउँदछौ ं।’
