वीरगन्ज,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौडा कार्यालयले वीरगन्ज महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनको गलत व्याख्या गरी गैरकानुनी रुपमा सचिवालयमा स्वकीय सचिव, सहायक सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरेको विषयमा छानबिन भइरहेको जनाएको छ ।वीरगन्ज महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी सचिवालय गठन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली जारी गरी गैरकानुनी रुपमा स्वकीय सचिव, सहायक स्वकीय सचिव र आधा दर्जनभन्दा बढी सल्लाहकार नियुक्ति गरेको छ ।वीरगन्ज महानगरपालिकाले मधेस प्रदेश सरकारको कानुन अनुसार जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन पाउँने व्यवस्थाको बर्खिलाप संघीय सरकारले प्रयोग गर्ने कानुनको दफालाई आधार बनाएर वीरगन्ज महानगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार पारेको भन्दै परेको उजुरीमा छानबिन भइरहेको आयोगका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले यो भ्रष्ट्राचारजन्य अपराध भएकोले मुद्दामा जानुपर्ने देखिएकोले अनुसन्धान अझै केही समय लाग्ने बताउनुभयो ।मेयर राजेशमान सिंहले स्वकीय सचिवमा सत्यराज घिमिरे र सहायक स्वकीय सचिवमा अफरोज आलमलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । घिमिरेलाई छैठांै तह र आलमलाई पाँचौ तहको सुविधा दिनेगरी स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिएको हो ।त्यसैगरी मेयर सिंहले सल्लाहकारमा वीरगन्ज महानगरपालिकाबाट सेवानिवृत्त (अवकास भएका कर्मचारी) इन्जिनियर प्रकाशमान अमात्यलाई प्राविधिक सल्लाहाकार र प्रशासन अन्तर्गतका सेवानिवृत्त कर्मचारी हरी पोखरेललाई सल्लाहकारको रुममा नियुक्त गर्नुभएको छ । प्राविधिक सल्लाहकार अमात्यलाई आठौं तहको सुविधा दिनेगरी र पोखरेललाई छैठौं तहको सुविधा दिनेगरी नियुक्ति गरिएको छ ।मेयर सिंहको तोक आदेशमा उमेशलाल सहनी सल्लाहकार, अवधेश यादवलाई प्राविधिक सल्लाहकार, महेश दासलाई प्रेस सल्लाहाकार र नवराज फूँयाललाई जनसम्पर्क सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुलाई छैठांै तहको सुविधा दिनेगरी नियुक्त गरिएको हो ।वीरगन्ज महानगरपालिकाले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐनको दफा ४ (१) बमोजिम प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय तथा जनसम्पर्क र दैनिक कार्यसूचिलाई व्यवस्थित गर्न सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली २०७९ जारी गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको २०७९ जेठ ३१ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली २०७९ स्वीकृत गरी २०७९ असार १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो । उक्त नियमावलीको दफा ३ मा प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा रहने कर्मचारी र सल्लाहकारको व्यवस्था गरिएको छ । मेयरको सचिवालयमा अधिकृत स्तर छैठांै तहको सेवा सुविधा पाउँने गरी स्वकीय सचिव, पाचांै तहको सुविधा दिनेगरी सहायक स्वकीय सचिव, एकजना ड्राइभर र एकजना कार्यालय सहयोगी प्रमुखको आदेशमा नियुक्त गर्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ ।त्यसैगरी प्रमुखको आदेशमा प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार र आवश्यकता अनुसार अन्य सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउँने कानुन बनाइएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकामा नियुक्त हुने प्राविधिक सल्लाहकारलाई अधिकृत स्तर आठांै तहको सुविधा दिनेगरी राखिएको छ । प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकारहरुलाई अधिकृत स्तर छैठांै तहको सुुविधा पाउँने गरी नियुक्ति दिइएको छ । मेयर र सिंहको आदेशमा झण्डै आधा दर्जन सल्लाहकार र सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडलले बताउनुभयो ।
