खासगरी संविधान, ऐन र कानुनलाई आफूखुशी व्याख्या गर्दै होहल्ला मच्चाउनेबाट देश र जनताको हित नगर्ने यथार्थ हो । तर, केही समयका लागि सर्वसाधारण मात्र नभई राजनीतिक दलका नेता, राज्यका विभिन्न पदमा आसीन व्यक्तिको सोचलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी प्रायः हल्लाको खेती भइरहनु नेपालमा नौलो कुरा भने होइन ।
हल्लाकै भरमा आपराधिक घटना, साम्प्रदायिक सद्भावसमेत बिगार्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । तर, पनि ऐन, कानुनको आफूखुशी व्याख्या गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने समूह जहाँतहीँ सक्रिय छन् । यसपटक पनि हल्लाको खेतीबाट उपराष्ट्रपति पदलाई झण्डै बिवादित बनाउन प्रयास भयो ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बेलैमा निर्णय गरेर त्यस्ता हल्ला र धारणा संविधानसम्मत नभएको भन्दै निष्क्रिय पारिदिएको छ । राष्ट्रपति पदमा खस आर्य समुदायका पुरुष रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार मनोननय दर्ता गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने वक्तव्य जारी गरेको थियो ।
यही वक्तव्यलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टल र पत्रपत्रिकामा उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्न दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायको महिला अनिवार्य हुनुपर्ने जिकिर गरियो । जबकि, संविधानको व्याख्याअनुसार उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारको लागि महिला नै हुनुपर्ने अनिवार्य वा बाध्यात्मक अवस्था छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ । नेपाली व्याकरणमा ‘वा’ लाई विकल्पवाचक ‘र’ समुच्चय वाचकको अर्थवोध गराउने बुझेर पनि फरक समुदायको महिला हुनुपर्ने जिकिर अहिले किन गरियो त ?
