दुष्यन्त चौधरी
सर्लाही,सर्लाहीको हरिवनमा आइतवार आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को नीति तथा विधान सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन १३ बुँदे हरिवन घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार साँझ अबेर सम्पन्न भएको हो ।फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष गजुरधन राईको अध्यक्षता तथा सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किँरातीको प्रमुख आतिथ्यतामा विधान सम्मेलन समापन भएको फोनिज सर्लाहीका अध्यक्ष घनश्याम बलम्पाकीले जानकारी दिनुभयो ।सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न जिल्लाबाट आदिवासी जनजाति पत्रकारहरु सर्लाही आइपुगेका थिए । सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै पर्यटनमन्त्री किराँतीले स्थानीय परिकार तथा सँस्कृतिको जगेर्ना गर्दै देशको पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।मन्त्री किराँतीले कोशी प्रदेशमा पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण नगरिएकोमा आफ्नो व्यक्तिगत असन्तुष्टी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आदिबासी पहिचानको संघर्ष अझै नसकिएको भन्दै उहाँले ढिलोचाँडो पहिचानको मुद्दा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आदिबासी परिकार तथा संस्कृतिलाई पर्यटक भित्र्याउने प्रमुख आधारको रुपमा विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राईले पनि पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गराउन फोनिजका तर्फबाट पहलकदमी र साथ सहयोग जारी रहने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वागत गर्दै फोनिजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरीले आदिवासी जनजाति पत्रकारको उत्थान र सहभागिता वृद्धिका लागि फोनिजले निरन्तर पहल गरिरहने चर्चा गर्नुभयो ।कार्यक्रममा फोनिजका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष दण्ड गुरुङ, हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल), बागमती नगरपालिकाकी उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान र नेपाल पत्रकार महाङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष टङ्कबहादुर क्षेत्रीले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।यसैबीच, फोनिजको सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका पर्यटनमन्त्री किराँतीले आइतबार साँझ नै बागमतीस्थित निर्माणाधीन माछापोखरी (भरत ताल) को अवलोकन गर्नुभयो ।सम्मेलनमा जारी भएको घोषणापत्रमा सरकारले प्रदेश सभाबाट फागुन १७ गते सो प्रदेशलाई ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गरेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा रहेका बेला पहिचानजन्य नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ नाम राख्न यो सम्मेलनले सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ । संघीय सरकारले हरेक वर्ष पत्रकारजन्य संस्थालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत दिंदैआएको अनुदान सहयोग हाम्रो संस्था फोनिजलाई नियमित रुपमा उपलब्ध नगराएकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत् आदिबासी जनजाति पत्रकारको बृत्ति विकास, दक्षता र मातृभाषी पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्न सो अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले जोरदार माग गरिएको छ ।त्यस्तै सरकारले निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेकाले त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न, पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धिका लागि गठनको तयारीमा रहेको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई समानुपातिक समावेशी चरित्रको आधारमा यथाशीघ्र गठन गर्न यो सम्मेलनको घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।तत्कालिन नेपाल पत्रकार संघका संस्थापक सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठलाई नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक सभापति कायम गर्न महासंघसँग यो सम्मेलन माग गर्दछ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवं सरकारले पत्रकारका लागि तय गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।त्यस्तै मातृभाषी सञ्चार माध्यमको प्रवर्धनका लागि सरकारले दिंदैआएको सहुलियत र सहयोग अपर्याप्त रहेकाले मातृभाषा संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि मातृभाषी सञ्चार माध्यमलाई पर्याप्त सरकारी सहुलियत र सहयोग सुनिश्चित् गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । सरकारी तथा नीजि सञ्चार माध्यमहरुमा आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, थारु, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पछाडि पारिएको क्षेत्रका पत्रकारको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागीता सुनिश्चित् गर्न यो सम्मेलन माग गरिएको छ । आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण गर्न तालिम तथा प्रशिक्षणका निम्ति सरकारको तर्फबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गर्दछ । नेपाली सञ्चार माध्यममा आदिबासी जनजातिका विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेकाले आदिबासीको अधिकार, सवाल तथा संवैधानिक विषयको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन, प्रेस काउन्सिल नेपालबाट हरेक वर्ष गरिने पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा आदिबासी जनजाति पत्रकारले सञ्चालन गर्ने सञ्चार माध्यम प्राथमिकता पाउन नसकिरहेको अवस्थामा आदिबासी पत्रकारले सञ्चालन गरेको सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिन र मातृभाषी सञ्चार माध्यमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी वर्गीकरण गर्न पनि सम्बद्ध निकायसँग माग गरिएको छ ।त्यसैगरी भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको सरकारी कामकाजको भाषा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरी अपनत्वबोध गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ । सर्लाहीको पर्यटकीय क्षेत्र बागमती माछा पोखरी (भरत ताल), हरिहरक्षेत्र, तपोवन बुद्धपार्क, कैलाशपुरी मन्दिर, बोहरे डाँडा, जलकेश्वर मन्दिर, डुमडुमे मन्दिर, चमेलीमाई मन्दिर, मुक्तेश्वर ऐतिहासिक मन्दिर, नाडीमन ताल, राणाकालिन समयमा निर्माण गरिएका ऐतिहासिक पोखरी, मधेस प्रदेशकै सबैभन्दा अग्लो चुरे क्षेत्रमा रहेको राजारानी थुम्का, सागरनाथ महादेव मन्दिर लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षसँग सम्मेलनले माग गरेको छ । सम्मेलन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने हरिवन नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका, लालबन्दी नगरपालिका, फोनिज सर्लाही शाखा, नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाही शाखा, सर्लाही सुरुक्षा निकाय, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, फोटो पत्रकार महासंघ, तामाङ पत्रकार संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही, नेपाल मगर संघ सांस्कृतिक टोली, सम्राट होटल, हिमाल होटल, थकाली भान्साघर, युनाइटेड होटल लालबन्दी, लालबन्दी तरकारी थोक बजार समितिलगायत सर्लाहीमा क्रियाशील पत्रकारसहित सबैलाई सम्मेलन हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ ।त्यसैगरी मधेस प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थलहरु रामजनकी मन्दिर, गढीमाई (बारा), पर्यटकीय सम्भावना बोकेका दुधेश्वरनाथ मन्दिर (पर्सा), भिस्वा डाँडा (पर्सा), पर्सागढी, ठोरी, सिम्रौनगढ (बारा), शक्ति महादेव झरना (बारा), नुनथर पर्यटकीय स्थल (रौतहट), सप्तरीको कंकालिनी मन्दिर, त्रिरत्न गुम्बा, सखडा मन्दिर, शम्भुनाथ मन्दिर, सनि मन्दिर, लोहजरा दह, महोत्तरीको परौल मन्दिर, टुटेश्वर महादेव, सोनामाई मन्दिर, पञ्चधुरामाई जलेश्वर महादेव, मंगलनाथ महादेवको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्नमा सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षसँग माग गरिएको छ ।लक्की चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा समीर बलामी, यमन दनुवार, दुष्यन्त चौधरी, सुजाता लिम्बु, घनश्याम बलम्पाकी र उदय पाख्रिन सदस्य रहेका थिए ।
