रौतहट ६ असोज
रौतहट जिल्लाको राजदेवी नगरपालिकामा पूर्व नगर प्रमुखको पालामा प्रशासनिक भवन निर्माणको माटो परिक्षण र डीपीआरको नाउमा लाखौ रकम अनियमितता भएको खुलाशा भएको छ ।
पूर्व नगर प्रमुख धीरेन्द्र कुमार सिंहको निर्देशनमा सो रकम दुरूपयोग भएको हो । तत्कालीन निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध साह र लेखपाल नागेन्द्र साहको मिलोमातोमा एउटै मितिमा कार्यादेश र कार्य संपन्नको अवधि राखेर १७ लाख ९६ हजार ७०० रकम निकशा गरी नेपाल सरकारको रकम अनियमितता गरेको हो । प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि कुनै जग्गा नभए पनि माटो परिक्षण , डीपीआरको रकम निकशा भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा रहेका निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले मिति २०७८ बैशाख ६ मा ब्रिक कन्सल्ट प्रा.लि .कुपन्डोल ललितपुरलाइ दिएको कार्यादेशमा कार्य संपन्न गर्ने अवधि पनि २०७८ बैशाख ६ तोकिएको छ । एकै दिनमा कार्यादेश र काम संपन्न गर्ने गरी दिएको कार्यादेश को अधर्मा रकम निकासा गरिएको छ ।
लेखपाल नागेंद्र साह ले समझौता अनुसारको रकम भुक्तानी भै सकेको बताएका छन । भुक्तानी गर्न नमिल्ने पटक पटक भन्दा पनि भुक्तानी गरिएको लेखपाल साहले जनाए ।
चलानी नम्बर १७८२ पत्र संख्या २०७७÷०७८ को दिइएको कार्यादेशमा २०७८÷१÷६ मा संघीय सरकार सशर्त अनुदान शीर्षक अन्तर्गत राजदेवी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण संग सम्वन्धित सर्वेक्षण , माटो परिक्षण , डिजाइन तथा लागत अनुमान त्यार गर्नको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव कार्यालयले तोकेको तयच बमोजिम डीपीआर गर्न १७ लाख ९६ हजार ७०० रुपैया व्यहोर्ने गरी २०७८÷०१÷१६ मा कार्य संपन्न गराउने गरी यो कार्यादेश दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार प्रशासनिक भवनको लागि कुनै जग्गा खरीद समेत नगरिएको , पुरानो भवनलाइ नै नया देखाएर रकम निकासा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको रकम दुरूपयोग गरी आफु अनुचित लाभ लिने उदेश्यले पूर्व नगर प्रमुख , पूर्व निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , लेखपाल तथा कन्सल्ट प्रा.लि.का संचालक ले गरेको रकम अनियमितताको विषयमा छानविन गरी कानूनी कार्यवाही गर्न स्थानीयहरुले मांग गरेका छन ।
तत्कालीन निमित प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत साहले नगर पालिकाले खरीद गरेको निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण ट्रिपर, जेसीबी, हेक्साबेटर, रोलर, ग्रेडर को भाडामा पनि अनियमितता गरेको आशंका रहेकोले अखिÞतयॉ दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग , राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका भ्रस्टाचार नियंत्रण गर्ने जिम्मेवार निकायबाट छानविन गर्न जरुरी रहेको छ ।
