काठमाडौं
यतीबेला निक्षेप अभावका बाबजुद पनि बैंकहरु बिजनेस बढाउनमा जोड गरेको देखिन्छ । बैंकहरुको मुख्य बिजनेस भनेकै कर्जा प्रवाह हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ५० खर्ब ४० अर्ब ७१ करोड डिपोजिट उठाएका छन । यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ४७ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन । ४७ खर्ब भन्दा बढि कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु नाफामुखी बन्दा भविष्यमा ठुला आर्थिक संकटको अवस्था आउनसक्ने अर्थविद्धहरु बताउंछन । घरजग्गा कारोबार गर्ने अधिकांश व्यक्तिले बैंक वा फाइनान्समा लगानी गरेका छन् । आफन्तका नाममा कर्जा दिई घुमाउरो पाराले आफ्नो व्यवसायमा खन्याउने र व्यवसाय डुब्दै गएपछि ज–जसका नाममा ऋण निकालिएको थियो, उनीहरूलाई सम्पर्कविहीन बनाउंदै जाने नेपालमा रहेका ठुला व्यापारिक समूहरुको चलनै हो ।
यही प्रसंग उठाउंदै लक्ष्मी बैंकको संचालक समेत रहेका ग्लोबल इक्वीटी फण्ड नामक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा.मनिष थापाले नेपालमा कर्जा लगानी त बढेको तर वास्तवीक ठाउंमा नपुगेको कुरा स्वीकार्छन । कृषि कर्जा र राष्ट्र बैंकबाट प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको उदाहरण दिंदै उनले कृषि कर्जा वास्तविक किसानकै हातमा नपुगेको जिकिर गर्छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नितिमै समावेश गरेको महिला उद्यमीको नाममा प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको विनाधितो कर्जामै केही व्यापारिक घरानका बैंक सञ्चालकहरुबाटै दुरुपयोग भएको उनी स्वीकार्छन । कतिपय बैंकहरुले व्यापारी र दलालका आंखा झिम्क्याएकै भरमा कर्जा दिने र आफुखुशी बढेको जग्गाको मूल्यमा केही चेकजांचै नगरी धितोमा कर्जा दिने नियतीले मुलुकको अर्थतन्त्रमै समस्या निम्तिन सक्ने चेतावनी बेला बेलामा केही अर्थशात्रीहरुले दिइरहन्छन । कुल ४७ खर्ब १४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जथाभावि रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा समग्र देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने सम्भावनाको प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६६.४ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १२.३ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १९.७ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ८ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.७ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १३.३ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा २८.४ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा १३.३ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पूंजी कर्जा १५.२ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) १७.५ प्रतिशतले बढेको छ भने ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ६१.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा २४.३ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा २.२ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।
कुन क्षेत्रमा कति लगानी ?
कृषिः ३.८८ खर्ब
उपभोग्य क्षेत्रः ८ खर्ब ६७ अर्ब
फाइनान्स तथा बीमाः ३ खर्ब ७५ अर्ब
सेवा क्षेत्रः ३ खर्ब ९३ अर्ब
खानी उत्खननः ८.७८ अर्ब
उत्पादन क्षेत्रः ६.९५ खर्ब
निर्माणः १.९० खर्ब
मेटल उत्पादन, मेसिनरी तथा विद्युत उपकरणः ७२ अर्ब
यातायात इक्विपमेन्टः ५५ अर्ब
यातायात, सञ्चार क्षेत्रः २ खर्ब ९२
होलसेल तथा रिटेलः ९ खर्ब ४७ अर्ब
स्थानीय सरकारः १५ करोड
अन्य क्षेत्रः ७ खर्ब २७ अर्ब
आधाभन्दा बढि कर्जा मारवाडी ब्यापारिक घरानको कब्जामा
नेपालमा मारवाडी समुहको ब्यापार र व्यवसाय अत्याधिक छ । विगत केही समयअघि अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको ९० प्रतिशत अर्थतन्त्र चौधरी समूह,गोल्छा, विशाल समूह, टीएम दुगड समूह, मुरारका, एमसी समूह र केडिया, एमएस समूह, गोयल समूह, तातेड परिवार, मदनलाल–चिरञ्जीलाल समूह, राठी, गोयल, जैन, संघाई र अग्रवाल समूह, खेतान परिवार, शंकरलाल अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल र पवनकुमार भिमसरिया, निरन्जनकुमार टिबरेवाला र मनोजकुमार अग्रवाल लगायतका समूहले मात्रै ओगटेको बताएका थिए । उनले अझैपनि नेपालको उत्पादनदेखि सेवा क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय एवं पूंजीबजारसम्म मारवाडीहरुको साम्राज्य नै फैलिएको जिकिर गर्छन । नेपालका निजी बैंकहरुमा मारवाडी समुदायको आधिपत्य नै छ भन्दा फरक नपर्ला । सनराइज, एनआईसी एशिया, एनएमबी, सिद्धार्थ र लक्ष्मी बैंकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी, नबिल बैंकमा ५३ प्रतिशत, कुमारी र सिभिल बैंकमा १५ प्रतिशत, नेपाल बैंकमा २० प्रतिशत मारवाडीहरुकै लगानी छ ।
एसबीआईमा ५५ प्रतिशत शेयर रहेको नेपाल एसबीआई बैंक निरन्जनकुमार टिबरेवाला र मनोजकुमार अग्रवाल सञ्चालक छन् । कुमारी बैंकमा शारडा परिवार प्रवर्द्धक छ । यो बैंकमा मुरारका, दुगड, गोयल समूहको पनि लगानी छ । टीएम दुगड परिवारको २४ प्रतिशत एकमुष्ट शेयर रहेको सनराइज बैंकमा गोयल परिवारको १० प्रतिशत शेयर छ भने अग्रवाल, शारडा र तातेड परिवारको पनि ठूलै लगानी छ । मदनलाल–चिरञ्जीलाल समूहको २२ प्रतिशत शेयर रहेको सिद्धार्थ बैंकमा केडिया समूहको पनि लगानी छ। एनएमबी बैंकमा मुरारका, अग्रवाल, राठी, गोयल, जैन लगायतको लगानी छ । त्यस्तै, कमर्ज एन्ड ट्रस्टमा मारवाडी परिवारको ७ प्रतिशत लगानी छ । एनआईसी एशियामा अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल सहित ६ सदस्य र लक्ष्मी बैंकमा अध्यक्ष राजेन्द्र खेतान सहित ४ सदस्य मारवाडी छन्। प्राइम र कुमारी बैकमा केएल दुगड समूहको संस्थापक शेयर छ । ग्लोबल बैंकमा मारवाडी परिवारको ७ प्रतिशत लगानी छ भने लुम्बिनी बैंकमा ५ प्रतिशत लगानी छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, मेगा लगायतका बैंकहरूमा पनि मारवाडीहरूको लगानी छ ।
२३ बीमा कम्पनीमध्ये ११ वटामा मारवाडी समुदायको मुख्य लगानी छ। अन्य कम्पनीमा पनि उनीहरूको धेरथोर लगानी छ । खाद्य उद्योगमा त मारवाडीहरूको एकाधिकार नै छ भन्दा हुन्छ । वनस्पति, घ्यू, तेल, फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स, मसला, दाल, मैदा बिस्कुट आदि उत्पादन गर्ने अधिकांश कम्पनी मारवाडीका छन् । वनस्पति घ्यू र तेलका ठूला १६ वटै कम्पनी मारवाडीको स्वामित्वमा छन् । बिस्कुट र चाउचाउका सबै नामी ब्रान्ड मारवाडीहरूकै हुन् । फलाम, स्टील, पाइप र अल्मुनियम अन्तर्गतका २२ एसोसिएट सदस्यमध्ये ९ मारवाडी समुदायका छन् । स्टीलनेस स्टीलका ९ मध्ये ६ वटा कम्पनी मारवाडी व्यवसायीका छन ।
यसरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको शेयर नै आफ्नो कब्जामा राखेका मारवाणी समूहरुले आफैंले व्यवसाय खोल्ने र सोही बैंकहरुबाट कर्जा लिने प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्र नेपालीको हातमै नरहेको पुष्टि हुन्छ । तिनै ब्यापारिक समुहको वरपर त्यही बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनै ठुला व्यापारिक घरानले गर्ने ठुला ठुला विजनेसमा बैंकहरु पैसा लगाउन मायिर छन । त्यसैले पनि बैंकहरु कतै आफ्नो उद्देश्यबाट बिमुख भएर पैसा कमाउन लागेका त होइनन भन्ने प्रश्न पनि बेलावखतमा उब्जन्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने बैंकहरुले दिने कर्जाका विषयमा फरक तर्क गर्छन । उनी भन्छन, ‘पैसा भएका र ब्यापार गर्नेहरुले नै बैंकबाट कर्जा लिने हो । नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको पालना गरेर लगानी गर्छन । राष्ट्र बैंकले विभिन्न शिर्षकमा कर्जा लगानीको सिमा तोकिदिएको छ । सोही अनुसार नै लगानी गरिरहेका छन ।’ तर वास्तविकता भने फरक देखिन्छ ।
नेपाली व्यवसायीलाई कर्जा लिनै चुनौती
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मुख्य काम कर्जा प्रवाह हो । मुलुकमा भएका उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने काम बैंकहरुको पनि हुन्छ । उद्यमी बन्न चाहनेहरुको लागि कर्जामा सहुलियत दिने काम सरकारको र बैंक दुवैको दायित्व हो । व्यावसायिकताका लागि बिमा, अनुदान, सहुलियत कर्जा र शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा ऋण दिने प्रचारमुखी कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । तर उद्यमी तथा किसानको आम्दानी प्रमाणित गर्ने संयन्त्र बनाउने तिर चाहिं केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको ध्यान नगएको थुप्रै व्यवसायीहरु बताउंछन ।
नगर तथा गाउंपालिकाले पनि कानुन बनाएर यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसकेको उनीहरुको ठमम्याई छ । अझ कृषि कर्जामा त झनै समस्या देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा कृषिले ओगट्ने र बहुसंख्यक नागरिक कृषिमा निर्भर भए पनि किसानको नियमित आम्दानी प्रमाणित अगर्ने कुनै निकाय नहुंदा किसानलाई बैंकबाट ऋण अत्यन्तै मुस्किल र झनझट छ । कर्जा लिन बैंकले धितो खोज्छ ।
तर गरिबसंग धितो हुंदैन । यस्तोमा बैंकहरुले आफ्नो लगानी डुब्ने डरले लगानी गर्न नचाहेको कुरा यथार्थ हो । एक उद्यमी प्रतिभा भन्छिन्, ‘सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि नीतिनियम ल्याए पनि कार्यन्वयनमा समस्या छ ।’ सरकारले ५ वर्षका लागि १५ लाख रुपैयां ६ प्रतिशतमा सहुलियत अनुदान कर्जा दिए पनि बैंकले दिन आनाकानी गर्ने गरेको उनको गुनासो छ । उद्यमी बैंकमा सहुलियत कर्जा लिन जांदा अनावश्यक कागजपत्र माग र फाइल एकै ठाउंमा महिना दिनसम्म राख्ने र दुःख दिने काम भएको थुप्रै उद्यमी तथा व्यवसायीहरुको गुनासो छ । सहुलियत ऋणका लागि समूहमा जांदा पनि सहज नभएको उनीहरुको तर्क छ । साभार
