काठमाण्डौ –नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाण्डौ–तराई–मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाअन्र्तगत ललितपुरको खोकनामा जमिनको मुअब्जा विवादले आयोजनाको प्रगति प्रभावित बनेको छ ।
आयोजनामा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २१ दशमलव १८ र वित्तीय प्रगति १९ दशमलव ५८ प्रतिशतमात्र हरको नेपाली सेनाले जानकारी दिएकोछ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भएर सेनाले काम अघि बढाइएको थियो । यो आयोजनाको लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किलोमिटर छ ।
तीन वटा (महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडा) मा गरी ६ दशमलव ४१ किलोमटिरको सुरुङ मार्ग रहेको छ । कुल ८७ पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।आयोजनको कुल लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आवमा भने त्यसका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । यसको प्रस्थानविन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ हो । कुल पाँच हजार एक सय ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा चार हजार सात सय ४५ रोपनीको मुआब्जा वितरण भएको छ ।
यो आयोजना विभिन्न ११ प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण काम भइरहेको छ । प्याकेज–१ र २ मा पर्ने सुरुङ मार्गको ड्रइङ डिजाइन स्वीकृत भइ निर्माण काम थालिएको छ । अन्य प्याकेजका पनि आवश्यक तयारीका काम सकेर कार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर प्याकेज ११ मा परेको खोकना इलाकामा रहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विवादका कारण ठेक्का व्यवस्थापन काम नै हुनसकेको छैन ।
सरकारको विभिन्न समयमा भएको निर्णयबाट नेपाली सेनाको उच्च कार्यसम्पादन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै यो जिम्मेवारी सेनाले प्राप्त गरेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ मा नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका काममा लगाउन सकिने उल्लेख छ । त्यही धारामा टेकेर राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनका साथै सेनाले ती जिम्मेवारी पाएको हो ।
सेनाले काठमाण्डौ–तराई–मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजना, कर्णाली कोरिडोर, महाकाली कोरिडोर, कोसी कोरिडोरका विभिन्न खण्डमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । ती आयोजनाको निर्माण धमाधम चलिरहेको छ । सबै आयोजना प्राथमिकता प्राप्त रहेकाले पनि चाँडो सक्नुपर्ने दबाब कायमै छ ।
