संघीयता आएपछि स्थानीय तहमा सरार नै सरकार छन् र उनीहरुले संघीयताको भरपुर प्रयोग गरिरहेका पनि छन् । संघीयतको मज्जाले उपभोग गर्नेमा मधेश प्रदेश सरकार पनि पर्छ । मधेश प्रदेश सरकारले भने संघीयतालाई ब्यापक रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ र उसले कसरी हुन्छ संघीयताको अधिकतम् उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच र लक्ष्य दुबै राखेको पनि देखिन्छ ।
प्रदेशका नागरिकहरुका लागि भनेर प्रदेश सरकारले संचालन गरेको कुनैपनि कार्यक्रम मधेश प्रदेशमा पारदर्शी छैनन् । यसैबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने संघीयता भनेको मधेश प्रदेश सरकारलाई मात्रै लाग्ने गर्दछ । मधेश प्रदेश सरकारमा मंत्रीहरु फेरबदल भए पनि मुख्यमन्त्री फेरिएका छैनन् तर उनकै जिल्ला पर्सामा भने प्रदेश सरकारबाट लगानी भएका सबै रकम बालुवामा पानी खनाए सरह भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीकै गृह जिल्लामा पोखरी सौन्दर्य लगायतका काममा करोडौं रकम खर्च भएको देखाइएको छ । रकम कागजी रुपमा सकिएको भएपनि ब्यवहारिक रुपमा भने त्यहाँ केही देखिदैन । त्यसो त मधेश प्रदेश सरकारले संचालन गरेको अन्य कार्यक्रमहरु पनि विवादमा पर्ने गरेका छन् र जसका कारण पनि मधेश प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी बद्नाम छ । यसरी बद्नाम हुने काम बढी गरेकै कारण पनि संघीयताको बिपक्षमा बढी आवाज उठेको हो ।
