जीतपुर,पर्साको पर्सागढी नगरपालिकास्थित सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकार संघर्ष समिति पर्सागढीले शुक्रवार विरोध प्रदर्शन गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो ।
सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिभित्र व्यापक अनियमितता भएको र स्थानीयको मागलाई पनि बेवास्ता गरेको भन्दै तालाबन्दी गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक अमृत बस्यालले जानकारी दिनुभयो । अषाढ २० गते सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिलाई १४ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरिएको बस्यालले बताउनुभयो ।
संघर्ष समितिले व्यवस्थापन समितिको हालसम्मको आय व्याय सार्वजनिक गर्नुपर्ने, यथाशिघ्र समितिको अधिवेशन गरिनुुपर्ने, साझेदारी वनको भवन निर्माणको लागि मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने, वनको आम्दानीबाट अनिवार्य २५ प्रतिशत स्थानीय विकास तथा वन संरक्षणमा खर्च गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वार्षिक कार्यक्रमको सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
साझेदारी वनमा स्थानीय समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, खेल मैदानमा भएको हस्तक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने, हेरालु दरबन्दी सेवा सुविधामा भएको अनियमितता सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । क्रियापुत्री भवन निर्माणमा लगाइएको रोक फिर्ता गर्नुका साथै लैङ्गिक सामाजिक समावेसीकरण कायम गर्नुपर्ने, समितिले बरामद गरेको साइकल, मोटरसाइकल नियमानुसार बोलपत्र आह्वान गरि लिलाम प्रकृयामा जानुुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक बस्यालले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी उपभोक्ताहरुको परिवारमा मृतकको अन्त्यष्टिमा उपलब्ध गराइने दाउरा वितरणमा जाति, धर्म, पार्टी, भुगोलका आधारमा गरिने विभेद अन्त्य गरी निःशूल्क तथा निष्पक्ष रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । त्यस्तै साझेदारी वनको विधान सार्वजनिक गरिनुपर्ने र गोलिया लोड गर्ने श्रमिकको लागि उचित ज्याला र सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने माग संघर्ष समितिले राखेको छ ।
आफ्ना मागहरुको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै उनीहरुले सम्बोधन नभए थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावानी पनि दिएका छन् ।
तालाबन्दी गर्न ठूलो संख्यामा भेला भएका स्थानीयले सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
जिल्ला वन कार्यालय पर्साका प्रमुख वन अधिकृत फरमान मियाँले संघर्ष समितिका मागको सम्बोधन गरेर पत्र पठाइसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
