अहिले दैनिक उपभोग्य बस्तुको महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसित सेकिरहे पनि सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । स्वाभाविक सीमाभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नदिने सरकारको न्यूनतम दायित्व हो ।तर सरकार आफ्नो दायित्व पालनाप्रति उदासीन रहेको सर्वसाधारण जनताले दैनिक रुपमा अनुभूति गरिरहेका छन् । इन्धनको मूल्य वृद्धि सँंगसँंगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि हुँदै गएपछि सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
चर्को मूल्य वृद्धिप्रति सरकार मुकदर्शक बनिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ ।कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको छैन, पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र तंग्रिसकेको देखिंदैन । गरिबीको रेखा अझ तल झरेको अवस्था छ । दैनिक आवश्यकता जुटाउन नसक्दा छटपटिने सर्वसाधारणको संख्या बढ्दो छ ।
यस्तो अवस्थामा बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्यवृद्धिले उनीहरू आहत बनिरहेका छन् ।दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई जीवन धान्न मुस्किल पर्न थालिसकेको छ ।
नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७० र डिजेलमा प्रतिलिटर ८० रुपियाँ बढाएको छ । यसबीच चामलको पीठोमा ११७, ताइचिन चामलमा ६७
