काठमाण्डौं,सरकारले किसान पेन्सन योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा किसानसँग सरकार कार्यक्रम अघि सार्नुभएको हो । उहाले किसान पेन्सन कार्यक्रम सुरु गर्न किसान हित कोष स्थपना गरिने बताउनुभयो । यो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिनेछ । कोष स्थापना गर्न सरकारले विउ पूँजीको रुपमा १ अर्ब छुट्याएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा स्थानीय र प्रदेशमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट समेत स्थानीय र प्रदेशमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जाने छ । वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशमा ६१ अर्ब ४३ करोड, स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ पठाउने व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभयो । ससर्ततर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको छ । समपुरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको छ । राजश्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले लगाउनुपर्ने बजेटमा घोषणा गरेको छ । बजेट मार्फत रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनर्संरचना गर्ने भन्दै सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुलाई उक्त उद्योगमा उत्पादित कपडा लगाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग सहित अन्य रुग्ण उद्योग चलाउने समेत बताएको छ ।
