माघ १ गतेबाट विद्यालयहरु बन्द छन् । अहिले स्थानीय तहभित्र एउटा बहस चलिरहेको छ– कोरोना संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरी विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन । केही स्थानीय तहले निर्णय गरी जोखिम कम भएको क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन पनि गरे । तर सरकारले केन्द्रको निर्णय बेगर विद्यालय खोलेको आरोप लगाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसिसि) लाई विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिन आग्रह गरेको छ ।
नेपाल नगरपालिका महासंघ, शिक्षक महासंघ र अभिभावक महासंघ लगायत शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयले पनि जोखिम नभएको स्थानीय तहमा तत्काल विद्यालय खोल्नुपर्छ नभनेको होइन । जोखिम कम भएकालाई स्थानीय तहको आग्रहमा स्थानीय प्रशासनको निर्णयको आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भनिरहेको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष तत्कालीन कार्ययोजना तयार गरी सोही आधारमा विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण ह्वात्तै बढेको जनाउँदै पहिलो चरणमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिसिएसिसिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने २३ वटा बुँदामा विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । सोही आधारमा स्थानीय तहले हालसम्म विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण काम गर्दैआएका छन् । यो समय आज सकिदै छ । त्यसैले अब विद्यालय संचालन गर्ने अधिकार जोखिम हेरेर स्थानीय तहलाई दिऔं ।
