नेपालका राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताबारे पटक–पटक प्रश्न उठिरहेको छ । झारा टार्ने तरिकाले निर्वाचन आयोगमा वार्षिक आम्दानी खर्च पेस गर्ने गरेका दलहरूले कागजमा लेखिएको भन्दा सयौं गुणा बढी खर्च गरिरहेका हुन्छन् ।
कुनै पनि आधिकारिक हिसाब–किताबबिना करोडौं रुपियाँ खर्च गरिरहे पनि राजनीतिक दलहरूमाथि अहिलेसमम कारबाही भएको देखिएको छैन । आम निर्वाचन र पार्टीको अधिवेशनको समयमा त उनीहरूले पैसाको खोलो नै बगाएका हुन्छन् । आर्थिक पारदर्शिता नभएकै कारण साधारण नेताहरूले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आएको छ । वास्तवमा आम निर्वाचन होस् वा पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन नेताहरूका लागि अत्यन्तै महँगो छ ।
आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने नेताहरू जति इमान्दार भए पनि आर्थिक अवस्थाकै कारण चुनावबाट पन्छिन बाध्य हुन्छन् । अहिले ‘मनी’ ‘माइन्ड’ र ‘मसल’ तीन चिज नहुनेले राजनीति नगरे पनि हुन्छ भन्ने भनाइ सार्थक बन्दै गएको छ । यी तीन चिजमध्ये ‘मनी’ पहिलो नम्बरमा परेको छ । प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस मात्र हैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि महाधिवेशनको संघारमा छ । अधिवेशमा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म नेताहरूले गरेको खर्चलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने नेतृत्वमा पुग्न पैसाको खोलो बगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।
सत्ताको बागडोर सम्हालेको दल नेपाली कांग्रेसले अधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ताबाट मात्र २०औं करोड रुपियाँ उठाउँदै छ । यसको आम्दानी खर्चको वास्तविक विवरण सार्वजनिक हुँदैन । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी दर्ता होस् वा चन्दा संकलनबाट करोडौं रुपियाँ उठाएको थियो । त्यसको पनि वास्तविक हिसाब–किताब पनि सार्वजनिक भएको छैन । अधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता होस् वा प्रतिनिधिहरूबाट लिइने महँगो शुल्क होस् करोडौं रुपियाँ हुन्छ ।