निजगढ,काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’का लागिनेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरु भारतको नयाँदिल्ली पुगेर एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमओयूअनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गर्नेछ र, ब्रोडगेज प्रविधिमै यो रेलमार्ग बनाइनेछ । सरकारले देशभर बन्ने रेल्वे लाइन स्टान्डर्ड गेजमा बनाउने नीति लिएको छ ।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउन उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । तर, भारतले स्टान्डर्ड गेज प्रविधि र प्राविधिक विज्ञता आफूसँग नभएको भन्दै रक्सोल–काठमाडौं रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमा बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । नेपालले स्टान्डर्ड गेजमा आधारित भएर डीपीआर गर्न अनुरोध गरेपनि भारत तयार भएको थिएन । आफूसँग हुँदै नभएको प्रविधिमा डीपीआर गर्न नसकिने भनेपछि ब्रोडगेजमै एमओयू गरिएको हो । अब भारतीय पक्ष अध्ययनका लागि फिल्डमा आउने रेल विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । भारतीय कम्पनी कोंकण रेल–वे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसीएल)ले आफैंले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा डीपीआर तयार गर्ने छ ।
उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर स्टान्डर्ड गेजमा आधारित भएर बनाउने समझदारी भएको छ । नेपालले आन्तरिक रुपमा बनाउने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउने सरकारी योजना छ । तर, रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने गरी डीपीआर हुने भएपछि रेल विभागका अधिकारीहरु अन्योलमा छन् । विज्ञहरुले त देशभित्रका अन्य रेलमार्ग स्डान्डर्ड गेजको हुने र भारतीय सीमा तर्फको रेलमार्ग ब्रोडगेजमा हुने भएमा ‘ब्रेक अफ गेज’ को समस्या निम्तिनसक्ने भन्दै सचेत गराएका छन् ।
यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहनेछ भने साना–ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।