वीरगन्ज,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ । सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । यसरी नै सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले २९ गते मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मृत्युशैयामा पुगिसकेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले जोगाउने काम गरेको भन्दै फैसलाको प्रशंसा गर्नुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि नेपालले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै फैसला स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको हो ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आम नेपाली जनताको जीत भएको बताउनुभएको छ । फैसलालाई ‘इतिहासकै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना’ बताउँदै प्रचण्डले नेपाल र नेपाली जनताको जीत भएको बताउनुभयो । प्रचण्डले सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई पनि बधाई र धन्यवाद दिनुभयो ।
यसरी नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउनुभएको छ । अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा पनि संविधान विपरित गरिएको कदमलाई सच्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भन्दै राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जम्मा तीन जना सांसदको हस्ताक्षर मात्रै बुझाएको पाइएको छ । गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनुअघि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भने पनि तीन जनाले मात्रै ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भेटिएको अदालतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट स्वयम् केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको मात्रै हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको फैसलामा उल्लेख छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको छ । अदालतको शाखा अधिकृत नेत्रबहादुर माझीले पत्र काटेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटनलाई बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
