संस्कृतमा एउटा श्लोक छ– ‘विद्या धनम् सर्व धनम् प्रधानम्’, अर्थात् विद्या नै सबै धनमध्ये मुख्य धन हो । संघीयतासँगै तीनै तहका सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा पनि राखेका छन । राम्रो तथा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गरे देशका लागि योग्य नागरिक तथा जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले शिक्षा लिने व्यक्तिलाई मात्रै नभई देशको विकास र आर्थिक उन्नतिमा समेत थप टेवा पुग्छ । बच्चा हुर्कन साथ उसलाई दिइने शिक्षाका विषयमा जो कोही अभिभावक चिन्तित पनि हुन्छ । तर, नेपालमा अझै पनि चाहेर पनि धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन ्।
त्यसमा पनि छोराभन्दा छोरीको संख्या उच्च छ । परिवारको आर्थिक अवस्था र अभिभावकमा शिक्षाको कमी बालबालिकाले समयमा शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारण मानिन्छ । यससँगै परम्परागत सोचका कारण पनि अझै धेरै बालिका अर्थात् छोरीहरू त आधारभूत शिक्षा पनि लिनबाट वञ्चित छन । यो अवस्था पहाडमा भन्दा तराईमा उच्च छ । ‘छोरा र छोरी दुवैलाई समान शिक्षा’ भन्ने नारा सरकारी तथा गैरसरकारी धेरै संस्थाहरूले वर्षौंदेखि लगाएका छन । प्रत्येक वर्ष बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र तहले यो नारालाई कतै घुसाएकै हुन्छन् । छोरीलाई विद्यालय पठाउने अभियान वर्षेनी चल्छन् ।
छोरी पढाउन अभिभावकलाई प्रोत्साहन गर्न पनि विभिन्न योजना बनेका हुन्छन । यस्तै योजना बनाउने प्रदेशमध्ये प्रदेश २ पनि प्रमुख हो । यो प्रदेशमा धेरै बालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा र अशिक्षित भएकै कारण परिवार र समाजमा हेपिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । जसलाई हटाउन प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियान पनि सुरु ग¥यो । प्रदेशभित्र जन्मिने हरेक छोरीको नाममा बिमा गर्ने घोषणा तीन वर्ष अघि नै भयो । प्रदेशका छोरीहरुका लागि लक्षित गरी संचालन गरिएको यो कार्यक्रम एक वर्षदेखि रोकिएको छ । प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट समेत बिनियोजन गरेको छ यद्यपि अहिले बन्द छ । तर यो छोरी बीमा कार्यक्रमलाई कुनै सर्तमा जारी राख्न जरुरी छ ।
