नेपालमा कार्यकारी प्रमुख भएका बालेन शाहले सदन छलेर अध्यादेश जारी गरेपछि अहिले विभिन्न क्रिया, प्रतिकृयाहरु आउनेक्रम जारी छ । सदन छलेको भन्दै विपक्षी लगायतका दलहरुले सरकारको विरोध गरिरहेको अवस्था छ भने सरकारले त्यसको बचाऊ गर्दै अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बाध्यता भएको बताउदै आएको छ ।
हिजोका सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउँदा चर्को स्वरले विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारको बचाऊ गर्दैछ र सरकार नै उसको भएकाले बचाऊ गर्नु उसका लागि धर्म पनि होला । तर अध्यादेशको राजनीति भने गलत हो । जसले गरेपनि यसको अभ्यास चैं ठीक होइन ।
वर्तमान सरकारले भने आफ्नो अगाडिको बाटो खुला गर्न चाहेको जस्तो देखियो । आफू हिँड्ने बाटोमा केही समस्या आउन सक्छन् भनेर सरकारले बाटो खाली गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिएको हो । सरकारका लागि यो ठीक पनि होला । वास्तवमा नागरिकहरुका लागि पनि यसले फाइदा गर्छ भने सरकारले ल्याउने अध्यादेशहरु ठीकै पनि होलान् तर आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र आउने यस्ता अध्यादेशले भने फेरि कसैलाई फाइदा नगर्ने निश्चित छ ।देश र जनताको हित सर्बोपरी हुन आवश्यक छ । सरकार एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई भन्दैछ भने राष्ट्रपतिले केही जारी गरेपनि केही परामर्समा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई विपक्षी दलले पनि दबाब दिएको देखिन्छ । अब सरकारको दबाब झेल्ने कि विपक्षीको ? त्यो त राष्ट्रपतिको कुरा भयो तर यसले केही टकराब देखिन्छ र शक्ति संतुलनका हिसावले फेरि यो आवश्यक पनि पर्दछ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले मनलाग्दी गर्न पाइएन भन्दैमा फेरि केहीले भनेको जस्तो राष्ट्रपति नै हटाउने कार्य पनि ठीक नहोला ।
