मंगलबार सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ । जुन केहीलई आश्चार्य लागेको छ भने केहीलाई स्वभाविक पनि लागेको हुन सक्छ । चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीे काम चलाऊ भएपछि मन्त्री परिषद बिघटन जायज थियो कि थिएन यसको समीक्षा त फरक कोणबाट होला नै यही कोणको अधारमा सर्वोच्चले पछि थपिएका मन्त्रीहरुको पद खोसिदिएको छ ।
यो एक हिसावले जायज पनि हो किनभने काम चलाऊ भएपछि मन्त्री थप्दै जाने हो भने वर्तमान बुज्रुवा संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली नै उडेको मान्नु पर्दछ । यद्यपि सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिइरहदा केहीको मन्त्री पद गए पनि सबैको गएको छैन अथवा एमालेबाट नै मन्त्री बनेकाहरुको पद जोगिएको छ । एमाले आफैमा एक छैन अहिले त्यही हिसावले पनि प्रधानमन्त्रीले महन्थ ठाकुरलाई फकाएका थिए ।
सत्ताका लागि राजेन्द्र महतोहरु लालाहित भए तर टिक्न सकेनन् । त्यसैले पनि अब सर्वोच्चले केपी ओलीलाई पनि आफ्नो घर मिलाउनका लागि दबाब सृजना गरेको छ भने मधेशवादी दलहरुलाई पनि अघोषित रुपमा एकठाउमा जुटाइ दिएको छ । पार्टीमा मतभेद हुनु स्वभाविक भनिए पनि विभाजन दुखद हुन्छ । त्यसैले पनि विभाजन रहित एमाले नै सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको कडी हो । यसरी बुझ्दा एमालेजनलाई फाइदा होला ।