वर्तमान संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेको छ । र त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । चुरे क्षेत्र हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा निर्माण भएको हो । वरिष्ठ पत्रकार एवम् विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार चुरेलाई नेपालका पहाडहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो पहाड भनिन्छ । भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा चुरे क्षेत्र तराई र महाभारतको सन्धि क्षेत्र हो । अधिकांश ठाउँमा तराई सकिएर उठेको पहिलो तथा महाभारतबाट ओर्लिंदा अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे रहेको छ । दुवैलाई जोडे पनि केही स्थानमा महाभारत पर्वत शृंखला भित्रीमधेस तथा दुनसँग जोडिएको छ । चुरेको भूगोलले आफ्नो वरिपरि बसोबास गर्ने तथा तल समथरका जनतामाथि पनि प्रभाव पार्छ । चुरेको जलाधार तराईको पानीको प्रमुख स्रोत हो ।

तराईको भूमिगत जलस्रोतको तहलाई निरन्तरता दिन, कृषि उत्पादनमा सहयोग पु¥याउन र दून, भावर तथा तराई भूभागलाई बाढीबाट बचाउन चुरेले अत्यन्त महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले त चुरे, भावर क्षेत्रलाई मधेसका लागि पानी जम्मा गर्ने प्राकृतिक भाँडो भनिन्छ । निर्जीव चुरे आफैं बोल्न सक्दैन, चुरे पहाड भूजैविक, भौगर्भिक आदि दृष्टिले कमलो, संवेदनशील, वातावरण तथा वन–वनस्पतिको भण्डार रहिआएको छ । जसको पछिल्ला केही दशकदेखि तीव्र दोहन भइरहेको छ । कतिपय कोणबाट पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको वन मासियो भनिन्छ तर बहुदलीय व्यवस्थामा तीन दशकमै चुरेमाथि बेपत्ता आक्रमण भएको छ । र त्यो राज्यकै संरक्षणमा भइरहेको छ । वन वा चुरे जोगाउने संघर्ष पहिलेको भन्दा बढी कठिन भइरहेको छ, किनभने यस्ता कार्यलाई विकास वा समृद्धिका नाम दिने सरकारी छलछाम बाक्लिएको छ । सत्तारूढ दलका भक्तहरूले ‘यस्तो विकास–समृद्धि’ का उपक्रमहरूको जयगान गाउँछन् नै, अहिले पनि यही परम्परा दोहोरिएको छ । चुरेको संकट भूगोल विशेषको मात्र विपत् होइन । विकास र पर्यावरणमा सन्तुलन राख्नुपर्छ कि पर्दैन, व्यापार वृद्धिलाई विकासको लक्ष्य मान्ने कि नमान्ने, थाकेको चुरेलाई अब विश्राम दिने कि नदिनेजस्ता आधारभूत सवालबारे चुरे–अनभिज्ञहरूले केही गर्नै सक्दैनन् ।

मुलत ः खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारलाई एकाएक दिव्य दृष्टि पलाएको होइन, एउटा खास राजनीतिक वृत्तले ‘ढुंगा–बालुवा कूटनीति’ वा ‘ढुंगा–बालुवा अर्थतन्त्र’ बारे निकै पहिलेदेखि जनमत बनाउँदै आएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन अवधारणा अहिलेको बजेटमार्फत अभिव्यक्त भयो । चुरेको व्यापार राष्ट्रिय भूगोलको व्यापार हो । यो लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे जस्तो होइन । यसबारे संसदमा व्यापक बहुकोणीय विमर्श हुनुपर्थ्यो । तर यो अवधारणा सरकारले जनप्रतिनिधि संस्था नभएको बेला ल्याएको छ । यत्रो, राष्ट्रिय जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमाथि खेलबाड गर्दै संघीय सरकार कुन शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहेको छ ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here