खासगरी कोरोना संक्रमणले अक्रान्त मुलुक अहिले दलका नेताहरुमा देखिएको सत्ता मोहले थप संकटतर्फ उन्मुख हुदैगएको छ । दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा परेर स्वतः पदमुक्त हुन पुगेका छन् । राजतीतिक दम्भका कारण पतनतर्फ उन्मुख ओली फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा रहेका छन् । तर उनीमाथि अब नैतिकताको संकट देखिएको छ ।
संसदीय अभ्यासको दुहाइ दिंदै संविधानमै नभएको प्रावधान पछ्याउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका उनले एक पटक अविश्वास पाएपछि पुनः तुरुन्तै सोही पदमा आउन मिल्छ ? नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्न किन सक्तैन? दैनिक दर्जनौं मानिस कोरोना संक्रमणबाट मरिरहेका छन भने सरकार र राजनीतिक दलहरु भने सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने र मोजमस्तीको राजनीतिमा लाग्ने भन्ने खेलमा लिप्त हुन थालेका छन् । संसदको विषेश अधिवेशनमा कोरोना संक्रमणले मुलुकलाई आक्रान्त पारेकाले यसको समाधानमा सबै दल मिलेर अघि बढौं भनेर कुनै पनि दलले अगुवाइ गर्न सकेको देखिन्न ।
संसद बैठकमा एकले अर्कालाई खुइल्याउने र सत्ता हात पार्न के के गर्ने भन्ने बारेमा मात्रै केन्द्रित भएको देख्दा नेतामा नैतिकता हराएको भान हुन्छ । संविधानलाई दुवाइ दिएर सरकार हामीले गठन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नेताहरुले कोरोना संक्रमणको विकराल अवस्थालाई भने ओझेलमा पार्न खोजेका छन् । जनताले राजनीतिक दलबाट धेरै आशा राख्न नसक्ने अवस्था देखापर्दै गएको छ । सरकार सत्ता टिकाउन लिप्त हुनु र विपक्षी सत्ता कसरी हत्याउन सकिन्छ भन्ने घृणित खेलमा टाँसिन थालेपछि कोरोना संक्रमणबाट संक्रमितको संख्या निरन्तर उकालो लाग्नु अस्वाभाविक होइन । यतिखेर कतै अक्सिजन नपाएर बिरामीले अकालमा मृत्यु वरण गर्नुपरेको छ भने कतिपय अस्पतालको बेड नपाएर एम्बुलेन्समा नै ज्यान गुमाउन थालेका छन् । यस्ता खाले समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि यसले कुनै पनि नेताको मन छुन सकेको छैन । चुनावका बेला जनताको घर–दैलेमा गएर भकारोसमेत सोहोर्न भ्याउने नेताहरु अहिले दुलोभित्र पसेर जनताको आर्तनादलाई नजर अन्दाज गरिरहेका छन् ।
