खासगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट निस्किएको परिणामको अन्तिम छिनोफानो अझै हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायका लागि केही वर्षअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरिएको थियो । तर, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी ती आयोगहरू विघटन भए । वर्तमान सरकारले केही महिनाअघि मात्र फेरि त्यस्ता आयोगहरू त गठन गरेको छ, तर ती आयोगहरूले पनि आफ्ना जिम्मेवारीलाई सहजरूपमा पूरा गर्न सक्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न कठिन भइरहेको छ ।सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयका बारेमा झन्डै ६ वर्षअघि गरेको आफ्नो आदेशलाई सदर गरेपछि यसले राष्ट्र तथा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा चासो बढाएको छ ।

 

 

 

सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा निष्कर्षमा पु¥याउन नसकिने खालको भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यापकरूपमा संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । सोबमोजिम कार्य गर्नुपर्नेमा उक्त परमादेशलाई नै बदर गर्न मागसहित सरकारबाटै सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दायर भएको थियो ।सर्वोच्चले केही दिनअघि मात्र सरकारको मागबमोजिम हुन नसक्ने निर्णय सुनायोे ।

 

 

 

सर्वोच्चको यो निर्णयसँग अब उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक लानुपर्ने भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका लागि प्रमुख भूमिका खेलेको तत्कालीन माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेसँग हातेमालो गरेको १३र१४ वर्ष बितिसकेको छ । यस बीचमा द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरू अन्यौलको अवस्थामा बसिरहनुपरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here