बैशाख ८ गते सोमबार एकाएक मन्त्रीपरिषद्को बैठक आह्वान गरियो । सबै मन्त्रीहरु बैठकमा सहभागी भए । आम नारिकहरुले पनि कोरोना र लकडाउनका सवालमा केही निर्णय र नीति बनाउनका लागि मन्त्री परिषद्को बैठक बसेको होला भनउर अनुमान गरे तर एकाएक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा दुईवटा अध्यादेश जारी भए र केही मिनेट भित्रै राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भयो भन्ने कुरा संचारमाध्याममा आयो । कोरोनाको त्रास र लकडाउनका कारण घरमा थुनिएका नागरिहरु आश्चार्यमा परे ।
मन्त्री परिषदको बैठकबाट नै बिरोध शुरु हुन थाल्यो,अध्यादेशका बिषयमा । धेरैले नेकपा फुट्न लागेको भनेर अनुमान पनि गरे । केहीले राजपालाई सरकारमा ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्रीले चाहेको कदम पनि भन्न भ्याए । राजनीतिक दल फुटाउनका लागि मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशका सवालमा नेपाली राजनीति कोरोनाको त्रास नै बिर्साउने गरी तीनदिनजति वरपर घुम्यो ।
अन्ततः शुक्रबारबाट यो अध्याय समाप्त भयो ।जसले अध्यादेश ल्याए,जसले प्रमाणीकरण गरे,उनैले शुक्रबारबाट फिर्ता गरे । अहिले नेपाली राजनीतिको अहिलेको अध्यादेशको अध्याय त समाप्त गरेको छ तर दीर्धकालिन रुपमा पुर्याएको असरको बिषयमा भने अलि पछि समीक्षा होला । राजनीतिमा नैतिकता र असल चरित्रको खडेरी परेकै छ,वास्तवमा । राजनीतिमा रणनीति र कुटनीतिको महत्व हुने भएपनि जसका लागि र जेका लागि तीर प्रहार गर्नुपर्ने थियो,त्यहाँ नलागी आफैमाथि पनि त लाग्छ सक्न भन्ने उदाहरण पक्कै यो घटनाले सिकाएको हुनुपर्छ । जनता हिजोका जस्ता पनि छैनन् सचेत छन् । त्यसैले कम्तीमा यस्ता निर्णय गर्दा हचुवा र बिलकुल केटाकेटी पारामा नगरीदिए हुन्थ्यो भन्ने नेपाली जनताको आश न हो ।