सरकारले केही दिनअगाडि नागरिकता सम्बिन्धी एक विधेयक राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको थियो ।
राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि पेश गरिएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सुझाव सहित फिर्ता भएको छ । अब यहाँ स्पष्ट हुन के जरुरी छ भने राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक फिर्ता गर्नुको पछाडिकाकुनै राजनीतिक स्वार्थ भए त त्यो अलग कुरा हो नत्र यही अवस्थामा भने यो बिधेयक पास भएमा झन् नेपाली आमाहरुले दुःख पाउने निश्चित छ ।
सबै कुरामा राजनीतिक स्वार्थ पनि हेर्न हुन्न, हो, तराई मधेसको सवालमा केही कुरा त्यो बिधेयकले समावेश गरेको पनि हुनसक्छ तर महिलाहरुका लागि भनिएको उक्त बिधेयकका कयौं कुराहरु महिलाका लागि नै घातक भएको कुरा स्वयम् राष्ट्रपतिले पठाएको संदेश स्पष्ट छ ।
त्यसैले पनि विरोधका लागि विरोध गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रपतिबाट दिन खाजेको संदेशका बिषयमा भने सबै सचेत हुन जरुरी छ । राष्ट्रपतिले चालेको सबै कदम खराब पनि छैनन । हरेक बालिक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनु पर्छ यसमा कुनै शंका रहेन तर जथाभावी बिधेयक ल्याएर बिदेशीलाई नागरिकता दिने बिषयमा हतार गर्नु चैं गलत नै हो । राष्ट्रपतिले पनि विधेयक खरेज नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा फिर्ता गरेको अवश्य नै होइन । उनले विधेयकको विषण्मा हाल देशव्यापी रुपमा देखिएको विरोधको समाधान खोज्न संसदले हरशंभव प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने आसयले विधेयक फिर्ता गरेको हुनुपर्छ ।
