शिक्षा हांसिल गर्न पाउनु हरेक मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संबिधान २०७२ ले नै शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा ब्यख्या गरेको छ । तरपनि नागरिकहरु अझै शिक्षा पाउनबाट बंचित भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकहरुको अधिकार भएपनि सरकारी निकायको निकम्मापनका कारण बालबालिकाहरु अझैपनि शिक्षा लिनबाट बंचित भएका छन् । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको डुमरवानामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यिामिक बिद्यालयका प्रअ अक्षय चौधरीका कारण बिद्यार्थीहरु शिक्षा लिनबाट बंचित छन् ।
दलित र यस्तै खालका जातहरुका सवालमा त झन् सरकारले लिएको शिक्षाको नीति स्पष्ट छ । दलित,जनजाती लगायतका बिषयमा सरकारले शिक्षाको सवालमा निःशुल्क मात्रै होइन छात्रबृत्तिको समेत ब्यवस्था गरेको छ ।यो कानुन समेत लत्याउदै उक्त बिद्यालयका प्रअले दलित छात्राहरुलाई शिक्षा लिनबाट बंचित गराएका छन् । कानुन अनुसार अब कारवाही हुनुपर्ने होइन र ?
कानुन र संबिधानको ध्वज्जी उडाउनेहरुलाई कारवाही गर्ने हिम्मत सरकारसंग हुनु पर्दछ । दलित भएकै कारण नभइ खर्च नभएकै कारण पढाइबाट छुटाउने अधिकार कुनैपनि सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षक ,प्रअ वा ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई छैन । नेपाल राष्ट्रिय उच्च माविका प्रअमाथि कारवाही हुन आवश्यक छ र खर्च नभएका कारण पढाइबाट बंचित तीनजना छात्राहरुलाई पढ्न पाउने ब्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।
