हेटौंडा – वाग्मती प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा केही नयाँ, फरक र राम्रा कामको सुरुवात गरेको छ । प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षमा प्रदेशको नाम वाग्मती र स्थायी राजधानी हेटौँडा तोकेर महत्वपूर्ण काम गरेको छ । प्रदेश सरकार आफैँमा नयाँ सरकार हो । नागरिकले अनुभूति गर्ने सबै काम नदेखिए पनि एक दर्जन जति काम सफल भएका छन् ।
प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् भएका काममा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, छोरी बुहारी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम, हेटौँडाको गौरीटारमा रंगशाला निर्माण र निर्माणधीन मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन भएका छन् । मन्त्रालयले गरेका यी सबै कार्यक्रम नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति गर्न पाएको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका किसानलाई लक्षित गरेर एक लिटर दूधमा एक रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रम, किसानका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण, पशु बिरामी परेमा एम्बुलेन्स खरिद लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेका छन् । प्रदेश सरकारले छोटो दुरीको हेटौँडा-काठमाण्डौ सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने काममा लागेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो । आउँदो चैत महिनाभित्रमा सुरुङमार्गको टेण्डर निकाल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सुरुङमार्ग निर्माणको काम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ । आवश्यकताअनुसार सडक फराकिलो बनाउने र सुरुङमार्ग पनि बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशका १३ वटै जिल्ला जोड्ने सडक निर्माणलाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने गरी परिपथ बनाउने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै बजेट बिनियोजन गरेको थियो । त्यो काम पनि सुरु हुने संकेत छैन । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि सरकारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु सुरु हुन सकेका छैनन् । वि।स। २०८५ सालसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी विस्थापित गर्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ । दोस्रो वर्ष चलिरहँदा यसतर्फ ठोस प्रगति भने भएको छैन ।
साझा यातायातमार्फत् विद्युतीय बस किन्ने योजनाबाट पनि सरकारले हात झिकेको छ । संघीय सरकार नै पछि हटेपछि त्यसको सिको गर्दै प्रदेश सरकार पनि पछि हटेको हो । पहिलो वर्ष आक्रामक रूपमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन भएको देखिन्न । पहिलो वर्ष २४ वटा कानुन बनाएको सरकारले दोस्रो वर्ष २१ वटा मात्रै बनाउन सक्यो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफूले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन दुई वर्ष्भित्र बनिसक्ने दाबी गरेको थियो । संघीय सरकारले कानुन निर्माण गरेपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानुन धेरै भएकाले केही ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्षमा सबैभन्दा जटिल विषय रहेको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने काम भएको छ ।
