सोमबार भ्रष्टाचर बिरुद्धको दिवस नेपालमा पनि मनाइयो तर भ्रष्टचार बिरुद्धको अभियान काठमाडांैमा रहेको सिंहदरबार अरू ७६ जिल्लामा पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । प्रादेशिक व्यवस्था शुरू गर्दा केन्द्रको सिंहदरबार अब गाउँ–गाउँमा आउँछ भनियो, तर आम नागरिकले जुन स्तरको सिंहदरबार आफ्नै घरअगाडि आएको परिकल्पना गरेका थिए, त्यो पाएनन् ।विगत तीन वर्षको स्थानीय तहको व्यवहार हेर्दा त्यहाँ सीमित विधामा अधिकार आएको त देखियो, तर त्यसलाई पूर्ण सदुपयोग गर्ने अभ्यास देखिएन ।
आम नागरिकमा मात्र होइन स्थानीय जतप्रतिनिधि स्वयं राजधानीको सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आयो भन्ने नारा चरितार्थ हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगे । तर, केन्द्रमा सीमित भ्रष्टाचारको भने विकेन्द्रीकरण भएको देखियो । अख्तियार पाएको निकाय केन्द्र होस् वा स्थानीय, प्रायः ऊ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखियो ।पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएका उदाहरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हालै ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय आयोगमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहसंँग सम्बन्धित रहेको छ । संघीय संरचनामा गएपछि मुलकलाई समृद्ध बनाउन अझ मद्दत पुग्ने विश्वास थियो ।
मुलतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएर कार्य गर्दा यो व्यवस्थाप्रति साच्चिकै आशा र भरोसा बढ्न अवस्था थियो । घर–दैलोको सरकार भ्रष्टाचारमा बढी लिप्त भएपछि तीन वर्षको अवधि पनि आम जनतालाई एकजुग जस्तो लाग्न थालिसक्यो । यसअघि केन्द्रिकृत रहेको भ्रष्टाचार मौलाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म व्याप्त भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ ।
