कृपा संवाददाता
हेटौंडा, ७ मंसिर । प्रदेश नम्बर–३ मन्त्रिपरिषद्को वैठकले सात वटा निर्णय गरेको छ । वैठकले प्रदेश ३ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धी विषयलाई समेट्नेगरी लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ संसोधन गर्नका लागि अध्यादेशका लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद्को विहीबार सम्पन्न वैठकले यो निर्णग गरेको हो । वैठकले गरेका निर्णय तत्काल जानकारी दिने वा मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा राख्न पनि ढिलाई गर्ने गरीएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को वैठकले भूमिव्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार कम्पनि लिमिटेडमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने र संघीय सरकारलाई पनि लगानी गर्नका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को वैठकले दुग्ध विकास नियमावली २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि २०७६ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई समपुरक अनुदान दिने समेत निर्णय गरेको उहाँले वताउनुभयो ।
