काठमाडौं । कथित उच्चस्तरीय बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका सम्पर्क र कारोबारबारे प्रहरीले अनुसन्धान विस्तार गरेको छ। सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका विवरणका आधारमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूसँगको सम्पर्कमाथि समेत अनुसन्धान केन्द्रित भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्पर्क देखिएका सापकोटा अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। उनीसँग सम्पर्क देखिएपछि लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
गत असोज १४ गते नयाँदिल्ली जान लागेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका सापकोटालाई प्रहरीले उच्चस्तरीय बिचौलियाका रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी र भट्टमाथि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।
सापकोटाको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण (डीएफएल) गर्दा विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ। यही विवरणका आधारमा प्रहरीले सम्पर्कको प्रकृति, सम्भावित आर्थिक कारोबार र त्यसको उद्देश्यबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अनुसन्धानका लागि प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान समिति गठन गरिएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको समितिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई सहयोग गर्नेछ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले सापकोटालाई परिचालन गरेर व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको आशंकामा सापकोटामाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, यस विषयमा आरोप पुष्टि गर्ने अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पूर्वस्वकीय सचिव भानु देउवासँगको सम्पर्कतर्फ पनि अघि बढेको छ। सापकोटा भानु देउवासँग निकट रहेको र उनीहरूबीच सम्पर्क भएको विवरण भेटिएको बताइएको छ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भानु देउवासँगको सम्पर्क आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित थियो वा सामान्य सम्पर्क मात्रै थियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
त्यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की छोरी गंगा दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसँग सापकोटाको सम्पर्कबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार अनुसन्धान तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्म पुग्ने गरी अघि बढाइएको छ। तर, मोबाइलमा सम्पर्क विवरण भेटिनु मात्रै आर्थिक अनियमितता वा आपराधिक संलग्नता पुष्टि हुनु होइन। अनुसन्धानबाट प्राप्त थप प्रमाणका आधारमा मात्रै त्यसको प्रकृति स्पष्ट हुनेछ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सम्पत्ति आर्जन र सम्भावित अनियमिततासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ।
नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा यति समूहअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङलाई भाडामा दिँदा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानमा बज्राचार्यको सम्पर्क देखिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। उक्त प्रकरणमा उनको भूमिकाबारे अनुसन्धान गरिएको जनाइएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान निष्कर्षअनुसार राजेश बज्राचार्य र उनकी पत्नी रश्मि शाक्यले यति समूहबाट बालकोटस्थित रोज भिलेज हाउजिङभित्र करिब चार आना जग्गामा बनेको घर घुसस्वरूप लिएको आरोपसमेत उठेको थियो। त्यसबेला सरकारी वकिलबाट बज्राचार्यले उन्मुक्ति पाएको विवरण छ।
२०८२ पुसमा सीआईबीले बज्राचार्यविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भन्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएको जनाइएको छ। यस विषयमा अख्तियारको अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष भने सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
भानु देउवा र गंगा दाहालसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत चासो देखाएको स्रोतको भनाइ छ। विभागले उनीहरूबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ।
यसैबीच, सापकोटासँगै हिरासतमा रहेका सुशील भट्ट व्यवसायी दीपक भट्टका दाजु हुन्। दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सिन्धुपाल्चोक कारागारमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको आशंकामा गत असोज ११ गते पक्राउ गरिएको थियो। तर, मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै उनी पछि रिहा भएका थिए।
सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका सम्पर्क विवरण, सम्भावित आर्थिक कारोबार र विभिन्न व्यक्तिसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले यो प्रकरणमा थप तथ्य सार्वजनिक हुन बाँकी छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि उठेका आरोप अनुसन्धानका विषय हुन्स अनुसन्धानको निष्कर्ष वा अदालतको निर्णय नआएसम्म तिनलाई प्रमाणित कसुरका रूपमा लिन मिल्दैन।
