वीरगञ्ज,सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो रौतहटको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । २०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिलमा आयोजित कार्यक्रममा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनाको पुनः अनुसन्धान र दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्न पीडित परिवारले माग गरेका थिए ।
पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएको भएपनि त्यसमा छानबिन नभएको दाबी गर्दै अदालतको सहयोग खोजेका हुन् । घटनामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवसहित अन्य फोरमका नेता र कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको दाबी गरिँदै आएको छ ।
मुद्दामा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्रहरीले यस घटनाको छानबिन तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन अलग–अलग कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
दुवै पक्षले एकै दिन कार्यक्रम राखेपछि जिल्ला प्रशासनले कार्यक्रम एक दिनअघि वा पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो । तर दुवै पक्षले अनुरोध नमान्दा भिडन्त भयो । प्रतिवेदनअनुसार फोरमको कार्यक्रममा सहभागी केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोड गरे । यसक्रममा नगरपालिका कार्यालय नजिकै हवाई फायर हुँदा माओवादी कार्यकर्ताहरू भागे ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको देखाएको छ ।मारिएका २७ मध्ये ६ जनाको शव घटनास्थलमै फेला परे, १२ जनाको शव करिब ६ किलोमिटर टाढा भेटियो र बाँकी शव वरपर थिए । धेरैको संवेदनशील अंगमा चोट पुगेको थियो । कतिपय शव जलाइएका र मरेपछि समेत बुद्धिमाई मन्दिर वरपर घुमाइएका थिए ।
घटनापछि माओवादी कार्यकर्ताको शव काठमाडौं लगेर शल्यपरीक्षण गरिएको थियो। पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घटनामा संलग्नको नामसहित जाहेरी दिएका भए पनि अनुसन्धान अघि बढेन । मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्तालाई दोषी ठहर गरेको छ ।आयोगले भनेको छ ‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ ।
