काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन र नागरिक उड्डयनलगायतका कानुन संशोधन गर्न बनेका दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, मोही लागेको जग्गा बाँडफाँटको म्याद पनि थप गरिएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको मोही जग्गासम्बन्धी समस्या टुंग्याउन जग्गाधनी र मोहीले बाँडफाँटको निवेदन दिन पाउने अवधि २०८५ साल कात्तिकसम्म थप गरेको छ। त्यस्तै, त्यस्ता जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही २०८६ साल असारसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ। यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नानो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यसका लागि मल नियन्त्रण आदेशसमेत स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
त्यसैगरी, बैठकले थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन ९कोप–३१० मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ देखि ८ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने पोखरेलले जानकारी दिए।
