वीरगञ्ज । छठ पर्व नजिकिएसँगै वीरगञ्जको सिर्सिया नदी सफाइ तथा औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । नदीमा उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त तथा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी मिसिने समस्या रोक्न सरकारी निकायले उद्योगमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया कडा बनाएका छन् ।
छठ पर्वका अवसरमा नदी किनारमा पूजा तथा अर्घ्य दिन आउने श्रद्धालुलाई स्वच्छ वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारी निकाय र स्थानीय तहले सरसफाइ तथा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएका हुन् ।
यसैक्रममा उद्योग विभागले कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरेको फोहोर पानी नदीमा नछोड्न पुनः निर्देशन दिएको थियो । विभागले उद्योगहरूको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा मिसाएको पाइए सम्बन्धित उद्योगमाथि कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधनका लागि साझा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । नगरपालिकाबाट निस्कने ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने तथा सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सिर्सिया नदी प्रदूषणमा संलग्न उद्योगमाथि यसअघि पनि कारबाही गरिएको थियो । गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको थियो ।
मापदण्ड उल्लंघन गर्ने ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जसअनुसार कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।
छठ पर्वलाई लक्षित गरी अहिले सरसफाइ र अनुगमनलाई तीव्र बनाइए पनि सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित निगरानी आवश्यक देखिएको छ ।
