नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई-मधेश द्रुतमार्ग बाराको निजगढदेखि ललितपुरको फर्सिडोलसम्म मात्र बनाउने संकेत गरेपछि सरकारले यसलाई चक्रपथसँग जोड्ने लिंक रोड बनाउने जिम्मा सडक विभागलाई दिने तयारी गरेको छ ।पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार द्रुतमार्गको निर्माण कार्य अघि बढ्ने सम्भावना नदेखिएपछि द्रुतमार्ग जोड्ने सडक बनाउने जिम्मा विभागलाई दिन लागिएको हो ।
बाराको निजगढदेखि ललितपुरको फर्सिडोलसम्म सेनाले द्रुतमार्ग बनाउने र त्यहाँबाट चक्रपथसँग जोड्ने लिंक रोड सडक विभागलाई निर्माण गर्न दिने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिनुभयो ।
द्रुतमार्ग बाहिरी चक्रपथसँग जोड्ने योजनासहित अघि बढाइएको थियो । तर काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला जोड्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाउन खोजिएको बाहिरी चक्रपथमा अघि बढ्नसकेको छैन । नेपाली सेनालाई निजगढ–खोकना जोड्ने गरी द्रुतमार्गको जिम्मा दिइएको थियो । तर खोकना–डुकुछाप खण्डमा स्थानीयहरुले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साम्प्रदायिक कारण देखाई द्रुतमार्ग निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । स्थानीयको अवरोधका कारण खोकना–डुकुछाप हुँदै द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनालाई कठिनाइ भइरहेको छ ।
गत २०८२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, सचिव केशवकुमार शर्मा, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितको टोलीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सोही समयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले खोकनाबासीले जग्गा दिन नमानेमा आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अर्को विकल्प खोज्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै सेनाले द्रुतमार्गमा हालसम्म भएको प्रगति विवरण र झेल्नुपरेको समस्याबारेमा प्रस्तुतिसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधनको मस्यौदाबारे जानकारी गराएको थियो ।
सेनाले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको डीपीआरको मस्यौदामा खोकनाबाट ३.३ किलोमटिर तल फर्सिडोललाई सुरु विन्दु कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) तथा प्रस्तानविन्दु हुने गरी सेनाले डीपीआरको मस्यौदा पेस गरेको छ ।अब उक्त डीपीआर मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि द्रुतमार्ग ललितपुको फर्सिडोल हुँदै बाराको निजगढ जोड्ने बाटो खुल्ला हुनेछ ।
‘खोकना क्षेत्रमा उत्पन्न विवादका कारण सेनाले फर्सिडोलसम्म मात्र द्रुतमार्ग बनाउने इच्छा जाहेर गरेको छ । फर्सिडोलसम्म मात्र द्रुतमार्ग तयार हुँदा यसको यसको औचित्य हुँदैन । द्रुतमार्गलाई उपयोगमा ल्याउन चक्रपथमा जोड्नुपर्छ । द्रुतमार्गमा सेनाले काम गर्छ र लिंक रोड बनाउने जिम्मा सडक विभागलाई दिनुपर्छ’, थापाले भन्नुभयो ।
यस्तो गर्दा द्रुतमार्ग पनि निर्माण हुने र सँगसँगै द्रुतमार्गलाई चक्रपथमा जोड्ने लिंक रोड पनि निर्माण हुनेछ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा द्रुतमार्गलाई चक्रपथमा जोड्ने लिंक रोड बनाउने जिम्मा विभागलाई दिने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।दुई÷चार वर्ष ढिलोचाँडो द्रुतमार्ग निर्माण हुनेछ । द्रुतमार्गमा सवारी गुड्ने वातावरण तयार गर्न पनि लिंक रोड आवश्यक पर्छ । त्यसैले आगामी आवको बजेटमा लिंक रोड निर्माणको जिम्मा विभागलाई दिने तयारी सुरु गरिएको हो ।
चक्रपथमा द्रुतमार्गलाई जोड्न नसकिए राज्यको वर्षौँको लगानी र पुँजीको उपयोग हुन नसक्ने पूर्वाधार विज्ञ तथा विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवहरी सापकोटा बताउनहुन्छ ।
‘एक÷डेढ घण्टामा तराई–काठमाडौं जोड्ने उद्देश्यसहित द्रुतमार्ग अघि बढाइएको हो । चक्रपथसँग जोड्ने लिंक रोड नहुँदा तराई पुग्नुभन्दा द्रुतमार्ग छुन सवारीसाधनलाई बढी समय लाग्छ । त्यसैले द्रुतमार्ग जोड्ने डेडिकेटेड लिंक सडक आवश्यक पर्छ’, सापकोटाले भन्नुभयो । बाहिरी चक्रपथ निर्माण नभएको खण्डमा विगतमा बागमती नदीको दुवै किनारामा सडक विस्तार गरेर चक्रपथ र द्रुतमार्ग बनाउने योजना बनाइएको थियो । अहिले कहाँ र कसरी लिंक सडक बनाउने भन्ने विषयमा थप अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको ९ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि यसको भौतिक र वित्तीय प्रगति भने सन्तोषजनक देखिँदैन । २०८२ माघ मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४५.८६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.४२ प्रतिशत हासिल भएको सेनाले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरिए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
द्रुतमार्गको जिम्मा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेसँगै दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ । सेनालाई २०७८ वैशाखभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो ।डीपीआर निर्माणमा हुन गएको विलम्बका कारण पहिलो पटक २०८१ मंसिरसम्म म्याद थप गरिएको थियो। उक्त समयमा काम नसकिएपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ। अब द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनासँग एक वर्षको समय मात्र छ । आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहेकाले अवधिमा पनि द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सम्भव देखिँदैनन् ।यस्तोमा सेनाले द्रुतमार्ग डीपीआर संशोधनसहित म्याद २०८६ सम्म थप्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लग्ने तयारी गरेको छ ।
