वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहज्यू,
नगर प्रमुखलाई सम्मानपूर्वक ‘नगरपिता’ भनिन्छ। यो केवल एउटा सम्बोधन होइन, एउटा जिम्मेवारी पनि हो।
‘पिता’ भन्नाले सन्तानलाई जन्म दिने मात्र होइन, गलत बाटोमा लाग्दा सही बाटो देखाउने, संकटमा पर्दा साथ दिने, आफू थाकेर पनि सन्तानको भविष्यका लागि उभिइरहने र आफ्ना सन्तानलाई सुरक्षित राख्ने अभिभावकलाई बुझिन्छ।
संस्कृतमा भनिएको छ— “जनकः, पालकः, संरक्षकश्च पिता इति कथ्यते।” अर्थात् जनक, पालक र संरक्षक नै पिता हुन्।
त्यसैले तपाईंलाई नगरपिता भनेर सम्बोधन गर्ने वीरगञ्जवासीले आज केही प्रश्न सोधिरहेका छन्। यी प्रश्न व्यक्तिगत विरोधका लागि होइनन्। यी प्रश्न ती नागरिकका हुन्, जसको घर, पसल, व्यवसाय, सम्पत्ति र भविष्य सडक विस्तारको बहससँग जोडिएको छ।
नगरपिताज्यू,
पहिलो प्रश्न— २५/२५ मिटर किन ?
हेटौँडामा सडक विस्तार गर्दा सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ गज हटाइएको उदाहरण वीरगञ्जवासीले सुन्दै आएका छन्। तर वीरगञ्जमा भने २५/२५ मिटर सडक विस्तारको कुरा उठिरहेको छ।
यदि सडकको मापदण्ड एउटै हो भने फरक व्यवहार किन ?
यदि फरक हो भने त्यसको कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक आधार के हो ?
वीरगञ्जका नागरिकको घर भत्काउनुअघि उनीहरूले यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर पाउने अधिकार राख्दैनन् र ?
दोस्रो प्रश्न— वीरगञ्जको राजमार्ग आखिर कहाँ छ ?
वीरगञ्जको राजमार्गको पुरानो मार्ग परिवर्तन भएर परवानीपुरबाट बहुअरी हुँदै एकीकृत जाँचचौकी अर्थात् आईसीपी सम्म जोडिएको भन्ने चर्चा छ।
यदि राजमार्गको मार्ग परिवर्तन भएको हो भने त्यसको आधिकारिक निर्णय के हो ?
यदि मार्ग परिवर्तन भएको छैन भने वीरगञ्जमा अहिले भइरहेको सडक विस्तार कुन सडकको मापदण्डका आधारमा हुँदैछ ?
राजमार्गको नक्सा एउटा, सडक विस्तार अर्को र नागरिकको घर भत्काउने प्रक्रिया अर्को— यस्तो अन्योलमा वीरगञ्जवासीले कसलाई विश्वास गर्ने ?
नगरपिताज्यू, यो प्रश्नको उत्तर अब मौनताले पुग्दैन।
तेस्रो प्रश्न— शङ्कराचार्य गेटपछि भारत जाने बाटो कुन हो ?
यो प्रश्न अझ गम्भीर छ।
रक्सौलमा प्रस्तावित विमानस्थल र एक्सप्रेसवेको प्रारम्भिक रुटबीच सम्भावित द्वन्द्व देखिएपछि तथा सहरको बीचबाट हाईवे लैजान नहुने अवधारणाअनुसार आईसीपीसँग जोडिने गरी सडकको संशोधित प्रस्ताव अघि बढाइएको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।
यदि यो समाचार सत्य हो भने, भविष्यमा रक्सौलतर्फको मुख्य सडक सञ्जाल आईसीपीसँग जोडिने हो भने वीरगञ्जमा अहिले २५/२५ मिटर सडक विस्तार गरेर निर्माण गरिएको सडकको दीर्घकालीन स्वरूप के हुन्छ ?
शङ्कराचार्य गेटपछि भारत जाने अन्तर्राष्ट्रिय यातायातको मुख्य मार्ग कुन बाटोबाट जाने हो ?
के वीरगञ्जका नागरिकले आफ्नो घर गुमाएपछि मात्र यसको उत्तर पाउने हो ?
कि घर भत्काउनुअघि नै भविष्यको सडकको नक्सा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ?
नगरपिताज्यू, विकास चाहिएको छ, तर अन्योलमा होइन
वीरगञ्जलाई सडक चाहिन्छ। फराकिलो सडक चाहिन्छ। व्यवस्थित सहर चाहिन्छ। आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने पूर्वाधार चाहिन्छ।
तर विकासको अर्थ नागरिकलाई विस्थापित गरेर मात्र सडक बनाउनु होइन।
विकास नागरिकका लागि हो कि नागरिक विकासका लागि ?
सडक विस्तार आवश्यक छ भने नागरिकले त्यसको विरोध गर्नैपर्छ भन्ने पनि होइन। तर सडक कहाँसम्म जाने हो, किन जाने हो, यसको भविष्यको योजना के हो, प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था के हुन्छ— यी प्रश्नको उत्तर दिनु राज्य र स्थानीय नेतृत्वको दायित्व हो।
एउटा घर भत्किँदा एउटा परिवार मात्र भत्किँदैन
नगरपिताज्यू,
तपाईंलाई थाहा होला— कसैको घर उसको जीवनभरको कमाइ हो।
कसैको पसल उसको परिवारको रोजीरोटी हो।
कसैको घरमा बाबुआमाको सम्झना छ।
कसैको सम्पत्ति उसका छोराछोरीको भविष्य हो।
डोजरले पर्खाल भत्काउन केही मिनेट लाग्ला, तर त्यो पर्खाल बनाउन एउटा परिवारलाई दशकौँ लाग्न सक्छ।
त्यसैले सडक विस्तारलाई केवल ‘मिटर’ र ‘गज’ मा नापेर पुग्दैन। त्यसको प्रभाव नागरिकको जीवनमा कति पर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
नगरपिताज्यू, तपाईं कसको आवाज बन्नुहुन्छ ?
हेटौँडाका नागरिकको आफ्नै नेतृत्व छ।
काठमाडौंका नागरिकको आफ्नै नेतृत्व छ।
तर वीरगञ्जका नागरिकले आफ्नो नगर प्रमुखलाई आफ्नो आवाज मानेका छन्।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ—
सडक विस्तारको समयमा तपाईं वीरगञ्जवासीको आवाज बन्नुहुन्छ कि केवल प्रशासनिक निर्णयको साक्षी भएर बस्नुहुन्छ ?
यदि निर्णय कानुनसम्मत छ भने नागरिकलाई बुझाउनुहोस्।
यदि निर्णयमा समस्या छ भने सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्नुहोस्।
यदि भविष्यको सडकको स्वरूप अस्पष्ट छ भने स्पष्ट नक्सा माग्नुहोस्।
यदि नागरिक विस्थापित हुन्छन् भने उनीहरूको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिको आवाज उठाउनुहोस्।
तर मौन नबस्नुहोस्।
किनकि तपाईंलाई नगरपिता भनेर सम्बोधन गर्ने नागरिकले तपाईंको मौनतालाई पनि एउटा उत्तरका रूपमा बुझ्न सक्छन्।
नगरपिताज्यू, अब केही प्रश्नको सार्वजनिक उत्तर चाहियो
१. वीरगञ्जमा २५/२५ मिटर सडक विस्तारको वास्तविक कानुनी आधार के हो ?
२. हेटौँडा र वीरगञ्जमा सडक सीमासम्बन्धी फरक व्यवस्था भए त्यसको कारण के हो ?
३. परवानीपुर–बहुअरी–आईसीपी सडकको आधिकारिक हैसियत के हो ?
४. वीरगञ्जको राजमार्गको वर्तमान आधिकारिक मार्ग कुन हो ?
५. शङ्कराचार्य गेटपछि भारततर्फ जाने दीर्घकालीन मुख्य सडक कुन मार्गबाट जाने प्रस्ताव छ ?
६. रक्सौलको प्रस्तावित विमानस्थल तथा एक्सप्रेसवेको संशोधित रुटबारे वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग आधिकारिक जानकारी छ कि छैन ?
७. भविष्यमा सडकको रुट परिवर्तन भयो भने अहिले विस्थापित हुने नागरिकको सम्पत्तिको क्षति र जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
८. सडक विस्तारबाट प्रभावित नागरिकका लागि महानगरपालिकाको ठोस योजना के छ?
यी प्रश्नको उत्तर माग्नु विरोध होइन।
यी प्रश्न सोध्नु नागरिकको अधिकार हो।
नगरपिताज्यू,
तपाईंले चाहेमा यी प्रश्नको सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। चाहेमा सम्बन्धित संघीय निकायसँग समन्वय गरेर वीरगञ्जवासीलाई वास्तविकता बताउन सक्नुहुन्छ। चाहेमा प्रभावित नागरिकसँग बसेर उनीहरूको पीडा सुन्न सक्नुहुन्छ।
हामी तपाईंलाई विकास रोक्न भनिरहेका छैनौँ।
हामी तपाईंलाई विकासको नाममा नागरिकको आवाज नरोकिनोस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ।
वीरगञ्जलाई सडक चाहिन्छ, तर स्पष्ट योजनासहितको सडक।
वीरगञ्जलाई विकास चाहिन्छ, तर नागरिकको भविष्य सुरक्षित हुने विकास।
वीरगञ्जलाई नेतृत्व चाहिन्छ, तर नागरिकको दुःखमा बोल्ने नेतृत्व।
अन्ततः नगरपिताज्यू,
तपाईंको कुर्सी अस्थायी हो, तर वीरगञ्जवासीको घर, इतिहास र भविष्य स्थायी हुनुपर्छ।
आज सडक विस्तारको चपेटामा परेका नागरिकले तपाईंलाई हेरेर एउटा प्रश्न गरिरहेका छन्—
“हाम्रो घर भत्किँदा नगरपिता कहाँ हुनुहुन्छ?”
र अर्को प्रश्न अझ गम्भीर छ—
“हामीलाई विस्थापित गरेर बनाइएको सडक भोलि फेरि बदलियो भने हाम्रो क्षतिको जिम्मेवार को हुन्छ?”
यी प्रश्नको उत्तर आज नदिए पनि इतिहासले एक दिन अवश्य सोध्नेछ।
त्यसैले नगरपिताज्यू,
वीरगञ्जवासीको पक्षमा बोल्नुहोस्।
सडकको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गराउनुहोस्।
कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुहोस्।
भविष्यको बाटो देखाउनुहोस्।
र विस्थापित नागरिकको पीडालाई आफ्नै परिवारको पीडा सम्झेर आवाज उठाउनुहोस्।
किनकि नगरपिता हुनु भनेको पद पाउनु मात्र होइन— आफ्ना नागरिकको दुःखमा अभिभावक बनेर उभिनु पनि हो।