यो देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायको गहन जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको काँधमा आएको छ ।संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मत अनुमोदनपश्चात् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहणलगत्तै डा. शर्माले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदवहाली गसिकनु भएको छ ।
६ वर्षको पदावधि वास्तवमा न्यायिक इतिहासमै दुर्लभ र ऐतिहासिक अवसर हो । जुन अवसर डा. शर्मालाई आकस्मिक रूपमा प्राप्त भएको छ । न्यायपालिकाको मूलभूत शक्ति भनेको यसप्रतिको जनआस्था हो । न्यायालयबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता र प्रभावकारितामा जनआस्था निर्भर हुन्छ ।
जनअपेक्षाअनुसारको स्वच्छ, शीघ्र र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको स्थापना हुनु जरुरी छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायालयले आफ्नो निष्पक्षताबाट जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने र ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हुने हुँदा छिटो न्याय प्रदान गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहनु पर्ने बोध गरेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले बोध गरेको पक्षलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा न्यायालयप्रतिको साख वृद्धि हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशको पद केवल संवैधानिक औपचारिकता होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको नैतिक र संस्थागत केन्द्र पनि हो । संविधानको संरक्षण, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, राज्य शक्तिबीचको शक्ति सन्तुलन तथा विधिको शासनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाकै हो ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिसँग केवल कानुनी र न्यायिक दक्षतामात्र होइन, संस्थागत साहस, नैतिक विश्वसनीयता र सार्वजनिक भरोसा पनि अपेक्षित हुन्छ ।
डा. शर्माले पदवहालीका क्रममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र बिचौलिया नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र यसै कुराहरु व्यवहारमा लागु हुनुपर्दछ र न्यायलय सबैका लागि सहज होस् यो जिम्मेवारी अब शर्माको काँधमा आएको छ । शर्मा वीरगन्जमा जन्मिएका व्यक्ति भएकाले पनि यो क्षेत्रमा उहाँको अलि बढी चर्चा हुनु स्वभाविक नै ठानिएको पनि छ ।
