खासगरी जब सरकारले कोराना भाइरसविरुद्ध जुध्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आयात जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय लियो, स्वाभाविक रूपमै सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उब्जायो। स्पष्ट भाषामा भन्दा सेनालाई खरिद र आयातको जिम्मा दिनु भनेको सरकारी संयन्त्रको अयोग्यता प्रदर्शन हुनु हो। कठिन परिस्थितिमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा नियम र प्रक्रिया अपनाएको भए कतैबाट प्रश्न उठ्ने थिएन। तर शासकीय वृत्तका पात्रहरूले अधिक अनुचित लाभ लिन चाहेपछि अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। दुर्भाग्य, अझै तिनको पहिचान गरी कारबाहीको तहमा र्पुयाइएको छैन।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदको कुनै अनुभव नभएका, केवल सत्तासीन पात्रहरूसँग घाँटी जोडिएका बिचौलिया र मतियारहरूको ‘अनुचित अतिरिक्त सक्रियता’को परिणति हो, उपकरण खरिद प्रकरण।यो प्रकरणले चर्को रूप धारण गरेपछि सरकारले आलोचनाबाट जोगिन खरिद प्रक्रिया रद्द र्गयो। त्यसपछि नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मेवारी दिँदै अर्को विवादको भुँमरीमा सरकार र्पयो। सेनालाई खरिद गर्न दिएमा आलोचनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिन्छ।
अनावश्यक विषयमा सेना जिम्मा दिनु भनेको उसलाई विवादमा तान्नु हो। यसरी हरेक ठेक्कापट्टा सेनालाई दिँदै जाने हो भने उसको महत्वाकांक्षा बढ्नेछ र सत्ता लिनसमेत बेर लगाउने छैन भन्नेसम्मका टीकाटिप्पणी चलेको छ। यो विषयले सामाजिक सञ्जाल रंगिएको छ। त्यस अतिरिक्त यो विषयले सत्तारूढ दलभित्रै विवाद सिर्जना गरेको छ।
