कोल्हबी,बाराको कोल्हबीमा तामागढी– सिम्रौनगढ निर्माणको क्रममा सडकले अतिक्रमण गरेको जमिनको मुअब्जा सम्बन्धि विवाद फेरि चर्किएको छ ।सरकारले अधिग्रहरण गरेको नम्बरी जग्गाको मुअब्जा लामो समयदेखि नपाएको र अर्कोतर्फ ‘शक्ति र पहुँच’ को प्रभावमा सोही ठाँउमा केही व्यक्तिहरुले करोडौं मूल्यको सार्वजनिक जमिन हडपेको विषयले कोल्हबीका स्थानीयबीच विवाद सृजना भएको हो ।
तामागढी– सिम्रौनगढ निर्माणको क्रममा नम्बरी जग्गा परेका एकथरि किसानहरू अहिलेसम्म पनि मुआब्जाबापतको रकम नपाएपछि ‘सुकुम्बासी’ बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतर्फ पहुँचवालाहरू ‘हुकुम्बासी’हरुले सोही सडकको सीमा मिचेर ऐलानी जग्गामा बनाएको घरमा हालिमुहाली गर्दैआएको स्थानीयको गुनासो छ । सडक विभागले सडक निर्माणको क्रममा २०७५ सालमा करिव १ हजार किसानको ६३ बिगाहा ११ कठ्ठा जमिन अधिग्रहरण गरेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा बारा क्षेत्र नम्बर १ का नवनिर्वाचित सांसद गणेश धिमालको कोल्हबी– १ स्थित निवाससमेत तामागढी– सिम्रौनगढ सडकको क्षेत्राधिकारभित्र परेको स्थानीयले जनाएका छन । विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।तामागढी– सिम्रौनगढ सडक संघर्ष समितिका अगुवा रामबाबु साहका अनुसार राजमार्ग विस्तारका क्रममा परेका नम्बरी जग्गाधनीहरूले अझैसम्म पूरा मुआब्जा रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन ्। “केही सीमित व्यक्तिले मात्रै आंशिक रकम पाएका छन्, धेरै किसान अझै पनि मुअब्जा पाउने आशमा बसेका छन ।” उहाँले भन्नुभयो । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाउँदा किसानहरू आर्थिक संकटमा परेको र उनीहरुको बसोबाससमेत संकटमा परेको उहाँको भनाई छ ।
उता, मुआब्जा विवादकै कारण सोही सडक खण्डको बारागढी गाउँपालिकाको मलाही र आदर्शकोतवालको टेडाकट््टी क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने कामसमेत रोकिदैआएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएसम्म निर्माण अघि बढाउन नसकिने जनाएको छ ।
यसैबीच कोल्हबी नगर उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष महेशकुमार साह र वरिष्ठ व्यवसायी सुकदेव साह रौनियारलगायतले विगतदेखि नै कोल्हबी बजारको करोडौं मूल्य पर्ने सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा संरक्षणका लागि पहल गर्दै आएका छन । तर, उनीहरूको अभियान राजनीतिक प्रभावका कारण कमजोर पारिएको आरोपसमेत लागेको छ ।यस विषयमा सांसद धिमालको सचिवालयका स्वकीय सचिव हरिओम रौनियारले सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुखसँग सांसद धिमालकै उपस्थितिमा मुआब्जा सम्बन्धी छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केही रकम असार मसान्तभित्र उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा क्रमशः भुक्तानी गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई वितरण गर्न भनेर ३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैया विनियोजना गरेको छ । जबकी जग्गा र घर टहराको मुअब्जाको लागि सरकारले पीडितलाई २ अर्ब ९७ करोड ४० हजार ६ सय पच्चीस रुपैया भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा २०७८ चैत १८ गते सम्पन्न भएको ३९.७५ किलोमिटर लामो तामागढी– सिम्रौनगढ हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा घर र जग्गा परेकाहरुलाई सरकारले त्यतिबेला प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म मुआब्जा दिने घोषणा गरेको थियो ।
