काठमाडौं — सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि प्रत्येक १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने अर्धमासिक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालय ले बुधबारदेखि पाइलट परियोजनाका रूपमा यो व्यवस्था सुरु गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै यसले अर्थतन्त्रमा माग र उपभोग बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनले भने, “१५ दिनमा तलब वितरण गर्दा बजारमा तरलता वृद्धि हुन्छ, उपभोग विस्तार हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सहयोग पुग्छ।”
नयाँ व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ले ‘कम्प्युटराइज्ड गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम’ (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा भुक्तानी आदेश पठाएर तलब प्रवाह सुरु गरेको हो। सुरुवातमा नै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब प्राप्त गरिसकेका छन्।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल ले प्राविधिक रूपमा प्रणाली पूर्ण तयार भइसकेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा प्रदेश तथा अन्य सरकारी निकायमा पनि क्रमशः विस्तार गरिने बताए। उनका अनुसार हालको डिजिटल प्रणालीका कारण कर्मचारीलाई चाहेको समयमा तलब उपलब्ध गराउन सकिने आधार तयार भएको छ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट बजारमा नियमित नगद प्रवाह कायम रहने, साना तथा मझौला व्यवसायमा कारोबार बढ्ने र उपभोग खर्च सन्तुलित रूपमा फैलिने विश्वास लिएको छ। साथै, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उल्लेखनीय छ कि सरकारले गत वैशाख ४ गते नै अर्धमासिक तलब प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई अहिले परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
