काठमाडौं — नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार सहमतिले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा र पेशागत अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
एडुपत्रसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष सुवेदीले सहमतिका मुख्य बुँदाहरू सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनतर्फ सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्।
सहमति अनुसार शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका निजामती अस्पतालहरूमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यसैगरी, राहत, अस्थायी/करार, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताजस्ता अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको विराम बिदा सञ्चित रहने र सेवाबाट अलग हुँदा सो वापतको रकम एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिनेछ।
प्राथमिक तहका सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम निर्धारण गरिने सहमति भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षक सरह प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ।
यस्तै, स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतबाट कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन आवश्यक नियमावली बनाइने सहमति भएको छ।
नेपाल सरकारको सहयोगमा सूचीकृत शिक्षकलाई समावेश गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
साथै, निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब स्केललाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणी सरह कायम गरिने सहमति गरिएको छ।
महासंघले उक्त सहमतिले शिक्षकहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ भने कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा विशेष जोड दिएको छ।
