कलैया,भारतबाट किनमेल गरी नेपाल ल्याइने सामानमा कडाइका साथ भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था लागू गरेपछि बाराको नेपाल÷भारत सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसअघि घरायसी सामान किन्न सीमावर्ती भारतीय बजारमा जाने गरेका उनीहरूले अहिले १०० रुपैयाँभन्दा धेरैको सामानमा कर लिन थालेपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
केही दिनदेखि सीमा नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीले माइकिङमार्फत १०० रुपैयाँभन्दा धेरैका सामानमा अनिवार्य भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने जानकारी दिइरहेका छन् । नेपाली बजारको तुलनामा भारतीय बजारमा सामान सस्तो पाइने भएकोले उपभोग्य सामान किन्न जाने गरेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् ।
बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकका अगुवा गगनदेव कुशवाहा महँगी बढिरहेका बेला घरायसी सामानमा केही सहजता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारी नियमले भारतमा रहेका नेपाली चेलीहरुले माइतीबाट उपहारमा ल्याउने सामानमा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था आएकोभन्दै यस्तो प्रावधान हटाइनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।उहाँका अनुसार रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको सीमा क्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन । माइतबाट कोसेली पठाएको वस्तुमा पनि कर तिर्नुपर्ने भएपछि समस्या हुन्छ ।
भन्सार विभागले भने हाल नयाँ नियम लागू गरेको नभई आन्तरिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न पहिलादेखि रहेको नियमलाई कार्यान्वयन गराएको बताउदैआएको छ । व्यवसायीहरूले भने यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यो निर्णयपछि बारा सदरमुकाम कलैया र पर्साको वीरगञ्ज बजारको व्यापार निकै बढेको व्यापारीहरूको भनाई छ ।
भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार कर तिर्नुपर्ने नियमको विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि विरोधमा जनाएका छन । जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले बाराको कलैया बजारमा शनिवार विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने जनअधिकार पार्टीले आइतवार वीरगञ्ज नाकास्थित शंकराचार्य गेटमा धर्ना दिएको थियो ।
सो पार्टीका अध्यक्ष डा. शरदसिंह यादवको नेतृत्वमा नेता–कार्यकर्ताहरूले शंकराचार्य गेट क्षेत्रमा करिब एक घण्टा सडकमै धर्ना दिँदै सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन् ।
धर्नाका क्रममा अध्यक्ष यादवले सरकारको उक्त निर्णयले नेपाल–भारतबीचको परम्परागत ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धमा खलल पु¥याउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रका मधेसका नागरिकलाई लक्षित गरी यस्तो “हास्यास्पद” नियम लागू गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै यादवले खाद्यान्न, इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा सरकार कर असुलीमै केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी भारतबाट सामान आयातमा हाल लागु गरिएको भन्सार सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनमा असहजता बढ्दै गएको भन्दै मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले यस्तो व्यवस्थाले दुबै देशबिच सदियौँदेखि स्थापित बेटीरोटीको सम्बन्धमा समेत असर परेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।अर्थमन्त्री यादवले सोमबार जारी गर्नुभएको ध्यानाकर्षण वक्तव्यमा सीमा क्षेत्रमा लागु भएका नीतिका कारण सामान्य आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ओसारपसारमा समस्या देखिएको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार यो व्यवस्थाले स्थानीय नागरिकको जीवनयापन कठिन बन्नुका साथै नेपाल भारतबिचको ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा असहजता सिर्जना गरिरहेको छ ।उहाँले यस विषयमा वस्तुस्थितिको यथार्थ अध्ययन गरी नागरिकमैत्री, व्यवहारिक र सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।सीमा क्षेत्रका जनताको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी, मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सडक तथा सडक पेटी व्यवस्थापनका क्रममा साना तथा निम्न आय भएका व्यवसायी प्रभावित भइरहेको विषयमा पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।पछिल्लो समय अव्यवस्थित बजार तथा फुटपाथ व्यवस्थापनका नाममा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी चालिएका कदमले साना व्यवसायीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको उहाँको भनाई छ ।
