अहिले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा वा एसइइ परीक्षा संचालन भइरहेको छ । विगतको परम्परा तोड्दै वर्तमान सरकारले एक महिनाको नजिता सार्वजनिक गर्ने भनेको छ र अहिले धमाधम उत्तर पुस्तिका पनि परीक्षणको काम सरकारले दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेकै दिन नौ बुँदे कार्ययोजनमा यो कुरा पनि छ । अनि उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सबै विश्वविद्यालयले निर्णय बाध्यकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशनले शिक्षा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायमा कामको चाँपसमेत बढेको छ । मन्त्रीको निर्देशन कुनै तत्कालै, कुनै सय दिनसम्म कार्यान्वयन गर्र्नुुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयले क्याम्पस तथा विश्व विद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशनलाई पूर्वअनुमान योग्य बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परिणाम पोर्टल निर्माण गर्ने र परीक्षाफल प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट दिन निर्देशन दिएको छ ।भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीपीएस) को प्रयोगमार्फत वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरेर जनसंख्याको बदलिँदो स्वरूप, भौगोलिक विकटता, विद्यार्थी संख्या र दूरीका आधारमा विद्यालय समायोजन (मर्ज) वा नयाँ स्थापना गरी विद्यालय संख्या निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी छ । काम गर्ने हुटहुटी बोकेर मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री पोखरेलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन होला कि नहोला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशनमा मन्त्रालयले गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।
किनकी कुन नियम, कानुन र कार्यविधि प्रयोग गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल पनि छ । मन्त्रीको बागडोर सम्हाल्नासाथ गरेको यो निर्णय पपुलारिटीको लागि हो वा साँच्चै भन्ने विषय एक महिनामै जानकारी हुनेछ । फेरि एसइइको नजिता चांडै दिनेभन्दा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण राम्रो हुन्न कि भन्ने पनि कुरा आएको छ । यो सबै कुरामा सरकारले ख्याल गरोस् ।
