गत भदौ अन्तिम साता नेपालमा जेनजी आन्दोलन भयो, जसको परिणाम स्वरुप नेपालमा संसद विघठन र सरकार परिवर्तनदेखि हालै चुनाव समेत सम्पन्न भइसकेको छ र अब नयाँ सरकार बन्ने चरणमा छ ।
आन्दोलन भएको केही दिनमा नै तत्कालिन अन्तरिम सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो र त्यसको प्रतिवेदन जवरजस्त सार्वजनिक भएको छ । जवरजस्त यो अर्थमा कि सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि नै यो प्रतिवेदन संचारमाध्याममा आयो र सामाजिक संजालभरि नै छायो । अब यो किन भयो यसको हिसाव किताव अब नगरौं । जे भएपनि जनताले थाहा पाउनु पर्ने थियो, पाए त्यो नै मुख्य कुरा हो ।तर, यो प्रतिवेदनमा केही कुरा औंल्याइएको छ । मुख्यतः भदौ २३ को सवालमा प्रतिवेदनमा धेरै कुरा समावेश छ र तत्कालिन सरकार प्रमुखलाई दोषी करार गरिएको छ ।सरकार प्रमुखको दोष रहेको कुरा सहज अनुमान नै हुन्छ तर यो घटनामा केपी ओलीलाई जति दोषी देखाइएको छ उति नै ती कलिला बालबालिकाहरुलाई मैदानमा उतार्नेहरु पनि दोषी हुनु पर्ने हो तर यसमा प्रतिवेदन मौन छ । काँग्रेस, एमालेले भने झैं आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
कसको कति दोष छ त्यो प्रतिशतको आधारमा फरक होला तर दोषी किटान गर्नेमा आयोग चुकेको देखिन्छ । कसैलाई जोगाउन पनि लागेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ अथवा कसैको दवावमा आयोग परेको हा ेकि भन्ने पनि देखिन्छ ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले उक्त घटनाको सबै तथ्य दिन चैं सकेन । तैपनि प्रतिवेदन आएको छ र यसको कार्यान्वयन चुनौतिपुर्ण छ तर कार्यान्वयन भए फेरि यस्ता हर्कत नेपालमा नहुनेमा चैं आश गर्न सकिन्छ ।
