मकवानपुर । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मकवानपुरमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्दै गएको देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी मकवानपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ की उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय डिना सँग सम्बन्धित चुनावी गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको आरोप लागेपछि स्थानीयवासीहरू आक्रोशित भएका छन्। सार्वजनिक तस्बिरहरूमा जुलुस र सामूहिक गतिविधिमा नाबालक बालबालिकालाई सहभागी गराइएको स्पष्ट देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक प्रचार, ¥याली, जुलुस वा दलगत गतिविधिमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। स्थानीय राजकुमार मानन्धरका अनुसार, “उम्मेदवार स्वयं संलग्न गतिविधिबाटै कानुन मिच्नु गम्भीर र निन्दनीय छ। बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध हो।”
यसो हुँदा सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। सर्वसाधारणले निर्वाचन आयोग, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय डिना वा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हालसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
त्यस्तै, हेटौँडा उपमहानगरपालिका–६, ७, १४ र १५ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार दिपक बहादुर सिंहले घरदैलो कार्यक्रमका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गरेको दृश्य सार्वजनिक भएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सिंह सवारी साधनको सनरूफबाट बाहिर निस्केर समर्थकसँग हात हल्लाउँदै प्रचार गरिरहेका थिए।
निर्वाचन आचारसंहिताले सवारी साधन प्रयोग गरी प्रचार गर्दा यात्रुको सुरक्षा जोखिममा नपर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। स्थानीयवासीहरूले यस्तो कार्य सडक सुरक्षा र आचारसंहितामा प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
यस्तैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालबालिकालाई झण्डा ओढाएर सुरक्षा कार्यमा खटाइएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। १६ वर्षका सुनिल कार्की र १५ वर्षका दिनेश लामाले आफूहरू नाबालक भएकाले कार्यक्रमका क्रममा सुरक्षाको काममा प्रयोग गरिएको बताएका छन्। उनीहरूलाई खाजा, खाना र प्रति व्यक्ति रु.१५०० उपलब्ध गराइएको थियो।
स्थानीय अभिभावक, नागरिक समाज र बालअधिकार सरोकारवालाले छानबिन र जिम्मेवारमाथि कारबाहीको माग गर्दै सम्बन्धित निकाय—प्रशासन, बालअधिकार संस्था र निर्वाचन आयोग—को तत्काल ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
