चालु अर्थिक वर्षका लागि मधेस प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहरु समयमा बजेट ल्याउन नसकेकोमा बद्नाम छन् । मधेसका कम्तीमा दुई दर्जन पालिकाले समयमा वा गत असार १० गतेभित्र नै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
झट्ट सुन्दा यो कुरा सामान्य जस्तो लागे पनि यसले धेरै ठूलो महत्व राख्ने गर्दछ । कानुन अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नु पर्ने थियो तर ल्याएनन् । हुन त् कानुनमा समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन । तर समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग भने उठ्न थालेको छ ।
यस्तो भयो भने मधेसका कतिपय पालकाको अवस्था के होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्युनतम अनुदान दिने र कानुनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोत साधन अर्काे स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।कुनै पनि प्रदेशका पालिकाले काम गरेनन् भने त्यो बजेट अर्को पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने समयमा बजेट ल्याउनका लागि पालिकाहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै भुक्तानी रोकिन सक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता संघीय सरकारबाट जाने भएकाले वितरण गर्न गाह्रो हुँदैन भने तलब र अरू खर्च रोकिनेछ ।
सर्वसाधारणहरूले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भूमि तथा मालपोत कर पनि तिर्न पाउँदैनन् । स्थानीय सरकारले अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक स्थानीय सरकारले तलब र भत्ता पनि वितरण गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । उनीहरूकाअनुसार स्थानीय तहको बजेट साउनअघि पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिनेछ ।
आर्थिक विधेयक नगरसभाबाट कर उठाउन समेत कठिन हुनेछ । त्यो मधेसका २४ पालिकाले अहिले भोगिरहेका पनि छन् । यो बर्बादी हुनबाट बेलैमा ख्याल गर्न आवश्यक छ ।
