सरकार र उद्योगहरुकाबीचमा अहिले एउटा समस्या छ । सरकारले बिधुत महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन काट्न थालेको छ भने उद्योगीहरुले सरकारले लाइन काटेर बिधुत नभएको भन्दै काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई कामबाट नै निकाल्न थालेको छ । वास्तवमा यो समस्या उधोगी र सरकारको हो तर बीचमा यहाँ मजदुरलाई राखेर काम गरिखाने मजदुरहरुको रोजगारीमाथि धावा बोलिएको छ । सरकारले बिधुत उपभोग गरे बापत रकम माग गर्नु जायज नै हो तर यसमा उद्योगीहरुले आलटाल गर्नु र उनीहरुले मजदुरहरुलाई काम गर्न रोक लगाउनु भनेको गलत कुरा हो ।
बिधुत उपभोग गरे बापत पैसा दिनु पर्दछ । समयमा भुक्तानी नगरेका कारण हजारबाट लाख र लाखबाट करोड उद्योगीहरुको भएको हो । सरकारसंग कसरी लडाइ गर्ने त्यो उनीहरुको कुरा हो । यो समस्या अहिलेको ताजा पनि होइन । मुख्य त कुलमानले पटक पटक यो कुरा उठाएको देखिन्छ । नेपाल बिधुत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएकै बेला पनि कुलमानले यो कुरा उठाएको हो अहिले उहाँ मन्त्री भएपछि त यसैपनि यो अभियान चल्ने नै भयो ।
कुलमान मन्त्री हुने कुरा केही उद्योगीहरुको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो होला तर बिधुत बालेपछि पैसा त तिर्न पर्छ । यसरी देशलाई ठग्न त पाइदैन । सरकारले बरु किस्तामा देऊ भनेको छ । यसमा उद्योगीहरुको सकारात्मक हुनु पर्दछ । वीरगञ्ज पथलैयाका केही उद्योगहरुले मजदुर हटाउने कुरा गलत छ । यो कार्य बन्द होस् र साँढेको जुझाइमा बाछाको मिचाइ चैं नगरेकै राम्रो ।
