मुख्यत: जेनजी आन्दोलनपछि बनेको प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले दलसँग संवाद थाल्नु जरुरी भइसकेको छ । स–साना जेन्जी समूहको पछिल्लो समयमा निरन्तर धम्कीका कारण मुलुक संकटको भुमरीमा पर्ने खतरा बढेको छ । यस बेला जेन्जीको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले दलसँग संवाद गरी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई सफल बनाउनुपर्छ । यो नै सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
यसबाहेक जेन्जी आन्दोलनको अगुवा पहिचान गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन पहल गर्नुपर्छ । युवा पुस्ताको पार्टी निर्माण गरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन सके सरकारको सफलता देखिन्छ । जेन्जी आन्दोलनको कारण देश तहसनहस भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले गत मंगलवार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने गरी चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशनसमेत दिइसक्नुभएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब सरकार निर्वाचनमा होमिन थालिसक्यो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका पदाधिकारीलाई दलसँग संवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार आयोगले तालिका सार्वजनिक गरी दललाई बोलाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सपथ खुवाउनुभएको थियो । वर्तमान सरकारको म्यान्डेट पनि त्यही हो । निर्वाचन गर्न आयोगले मात्र सक्दैन, दलको साथ र सहयोग नभई सम्भव पनि छैन ।
त्यसैले प्रम कार्कीको जसरी भए पनि निर्वाचन गर्नै पर्ने अडानलाई सबैले सराहना गर्नुपर्छ । दलले पनि यस कुरालाई मान्नै पर्छ । आयोगले यही असोज ३० गते राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न लागेको छ । त्यसो त शनिवार जेनजी समूहसंग पनि राष्ट्रपतिले संवाद गर्नुभएको छ र यो राम्रो कुरा हो अब चुनाव हुनुपर्छ र नयाँ सरकार बन्न आवश्यक छ ।
