संभवतः २०६३ सालपछि नेपालको इतिहासमा विज्ञहरु मन्त्रीपरिषदमा सहभागी भएको यो पहिलो पटक हो। हुनत २०६९ सालमा पनि यो अभ्यास गरिएको थियो तर त्यो समयमा राजनीतिक दलहरुको राय,सुझाव र उनीहरुकै निर्देशन बमोजिम अन्तरिम सरकार बनेको थियो तर अहिले फरक छ ।अहिले दलहरु प्रतिरक्षामा रहेको अवस्थामा विशेषज्ञ विज्ञहरु मन्त्रीपरिषदमा गएका छन् र केही मन्त्रीले सोमबार सपथ पनि लिएका छन् ।
यसअघि मन्त्री भएकाहरु पनि आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल नै छन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेकी सुशीला कार्कीलाई पनि राम्रै रुपमा लिन सकिन्छ । मुख्य त गत भदौ २३ र २४ गते भएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनपछि यो सरकार बनेको हो ।
सरकारको अगाडि भने चुनौतीको चांग छ । त्यसलाई पन्छाउनका लागि सहज पनि छैन । जोखिम मोलेर नै भएपनि अहिलेसम्म खासै विवादित नभएकाहरु मन्त्री बनेका छन् । अब विवादित भए भने यसले उनीहरुको चरित्रमा दाग त लाग्छ नै देशको भविष्य पनि अन्यौलमा पर्ने छ । त्यसैलेसरकारमा गएकाहरुले इमानदारी पूर्वक काम गरेर देखाउनु पर्दछ ।
जे भएपनि राजनीतिक दलहरलाई निषेध गरेर वा उनीहरुलाई बाहिर राखेर चुनाव पनि संभव छैन ।
चुनावमा मत दिने र नदिने कुरा त जनतामा भर पर्छ नै त्यसैले ठूलो राजनीतिक शक्ति बाहिर रहेकाले आग्रहपूर्वाग्रह छाडेर सबैलाई समेटेर चुनाव गराउनु पर्दछ अनि सरकार हस्तान्तरण गर्दा यो सरकारमा रहेका सबैको वाहीवाही हुनेछ । यो बाटोमा सपथ खाएकै दिनदेखि लाग्दा नै सबैका लागि हितकर हुनेछ ।
