विशेष गरी गत भदौ २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा देखिएको अराजकता र त्यसपछि देखिएको सरकारी मौनताले मुलुकलाई गम्भीर प्रश्नको दोभानमा उभ्याएको छ ।आन्दोलनको नाममा भएको प्रदर्शन राजनीतिक अधिकार प्रयोगको स्वस्थ अभ्यास थिएन, बरु त्यही अवसरलाई प्रयोग गरी केही समूहले योजनाबद्ध ढंगले देशलाई आगो र धुवाँमा डुबाउने काम गरे । सरकारी तथा निजी सम्पत्ति, नेताहरुको निवास, कार्यालय, पसल, बैंकदेखि सामान्य नागरिकको घरसमेत कथित आन्दोलनकारीहरुको निसानामा परे ।
अब प्रश्न उठ्छ, जेन्जीका नाममा अराजकता मच्चाउनेहरुमाथि किन कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ? प्रहरीले हालसम्म संकलन गरेका तथ्याङ्कले घटनाको गम्भीरता प्रस्ट देखाउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, जेन्जी आन्दोलनका नाममा तोडफोड र लुटपाट गर्ने ८५ प्रतिशत व्यक्तिको अवस्था पहिचान भइसकेको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरी उनीहरुको गतिविधि निगरानीमा राखिएको छ । त्यसमध्ये कतिपय भारतका सीमावर्ती शहरदेखि दिल्ली, मुम्बई, राजस्थानलगायतका क्षेत्रमा पुगेर सुरक्षित भइसकेको अवस्था छ । यसरी संलग्न व्यक्तिहरुको प्रोफाइल तयार भए पनि गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै ठोस आदेश नदिएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
अनि अर्को खेदजनक पक्ष के हो भने, आन्दोलनकै क्रममा लुटपाट तथा आगजनी गर्ने कतिपय व्यक्तिहरु नै अहिले पुनः नष्ट भएका संरचना पुनर्निर्माणमा सहभागी भएको पनि देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई ‘समाजसेवी’को रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरु सार्वजनिक सहानुभूति बटुल्न व्यस्त छन् । वास्तवमा, अपराधीलाई कारबाही गर्ने राज्यको ढिलासुस्ती नै यसरी अराजकतालाई सामान्य बनाउने, दोषीलाई नायक देखाउने र पीडितलाई दोहोरो घाउ दिने कारण बनेको छ ।
