रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको अभूतपूर्व बाढीपछि १९ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी ८ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान जोगाउनु र विदेशी विशेषज्ञ टोली झिकाएर सुरुङमा फसेका मजदुरको उद्धार गर्नु सरकारको सराहनीय कदम हो । तर, ७ सय ५० भन्दा बढीको ज्यान लिएको यो महाविपद्को वास्तविक परीक्षा उद्धारमा भन्दा अहिलेको राहत वितरण र पुनःस्थापनामा देखिएको भद्रगोलमा हुँदैछ ।
बाढी आएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि सडक र सञ्चार सञ्जालबाट विच्छेद भएका टिमुरे, स्याफ्रुबेसी र धुन्चेमाथिका दुर्गम हिमाली बस्तीमा अझै स्वच्छ पिउने पानी, औषधि र खाद्यान्न पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको छैन । सुगम क्षेत्र र राजमार्ग आसपासमा राहत सामग्री थुप्रिने, तर विकट क्षेत्रका वास्तविक पीडित त्रिपालमुनि भोक र अभावसँग जुधिरहनुपर्ने अवस्था सरकारको भनिएको ‘एकद्वार प्रणाली’को फितलो व्यवस्थापनको प्रमाण हो ।
चीनसँगको सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा बाढीको प्रारम्भिक चरणमै ठूलो मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । त्यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा यस्ता विपद्को पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, विस्थापित शिविरमा अत्यधिक भिडभाडका कारण झाडापखालालगायत संक्रामक रोग फैलिने जोखिम बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र स्वच्छ खानेपानीको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । विपद्पछि रोगको महामारी फैलियो भने त्यसले बाढीबाट भएको क्षतिलाई झनै भयावह बनाउन सक्छ ।
अझ ठूलो विडम्बना त के हो भने, २०७२ सालको भूकम्पपछि जोखिमयुक्त ठहरिएका स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा तिनै परिवार फेरि अर्को विपद्को चपेटामा परेका छन् । विपद् केवल प्राकृतिक घटना होइन, जोखिम थाहा हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्नु पनि मानवीय क्षति बढाउने प्रमुख कारण हो ।
अब सरकारले राहत वितरणलाई कागजी प्रक्रिया र बैठकको घेराबाट बाहिर निकालेर वास्तविक पीडितसम्म पु¥याउनुपर्छ । सडक र सञ्चार अवरुद्ध भएका दुर्गम बस्तीमा तत्काल हेलिकप्टरलगायत वैकल्पिक माध्यमबाट खाद्यान्न, पानी, औषधि र अत्यावश्यक सामग्री पु¥याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यस्तै, विस्थापित परिवारको स्थायी पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट समयसीमा र ठोस योजना सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
भोटेकोशीको बाढीले प्राकृतिक विपद्को भयावहता देखाएको छ । अब सिंहदरबारले आफ्नो गति देखाउने बेला हो । उद्धारमा देखिएको तत्परता राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा पनि देखिन सके मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा भएको मानिनेछ । अन्यथा, यो महाविपद् प्राकृतिक विपत्तिको कथा मात्र नभई सरकारी अक्षमता र अव्यवस्थाको अर्को जीवित दस्तावेज बन्नेछ ।
