वीरगन्ज — वीरगन्ज महानगरपालिकामा ठेकेदार माफियाको चलखेल फेरि एकपटक सार्वजनिक भएको छ। सवारी व्यवस्थापन कर र कबाडी कर संकलनको नाममा केही ठेकेदारहरूले मिलेमतो गर्दै राज्यको राजस्व लुट्न खोजेपछि मेयर राजेशमान सिंहको निर्देशनमा टेन्डर प्रक्रिया नै खारेज गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आह्वान गरिएको कर संकलनको टेन्डर प्रक्रियामा देखिएको अस्वाभाविक गतिविधि र कृत्रिम प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि ठेकेदारहरूको सञ्जालले मिलेर करिब ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको घोटाला गर्न खोजेको पुष्टि भएको हो।
कबाडी कर संकलनका लागि ३३ वटा फारम बिक्री भए पनि केवल १३ वटा मात्र दर्ता भएका थिए, जसमा सुसिम कन्स्ट्रक्सनले ३ करोड ५० लाखमा ठेक्का हात पार्यो। सवारी करमा त झन् ३० फारम बिक्री भए तापनि ३ मात्र दर्ता भए। यसमा अंकित कन्स्ट्रक्सनले त्यत्तिकै रकममा ठेक्का लियो — तर गत वर्ष यही कामको ठेक्का क्रमशः ६ करोड ७१ लाख र ४ करोड ३० लाखमा लागेको थियो।
यसपटक देखिएको २५–५० हजार रुपैयाँको नाम मात्रको प्रतिस्पर्धाले यो प्रक्रिया सुनियोजित मिलेमतोको परिणाम भएको संकेत दियो। नगर स्रोतका अनुसार केही जनप्रतिनिधि र नेतासमेत मिलेमतोको योजनामा संलग्न थिए, र ठेकेदारहरूबीच झण्डै २ करोड रुपैयाँको भागबण्डा भएको देखिएको छ।
महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले ठेकेदारहरूबीचको अस्वाभाविक समझदारीकै कारण टेन्डर खारेज गरिएको स्पष्ट पारे। उनले अब नयाँ सूचनामार्फत निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।
यो कदमले वीरगन्जमा ठेकेदार–राजनीतिज्ञ गठबन्धनलाई ठूलो झट्का दिएको छ।
महानगरले अब यस्ता गठबन्धनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने संकेतसमेत दिएको छ।
