बसन्त लामा
सिंगौल,निजगढ नगरपालिकाको सिंगौलमा युरिया र डिएपी मलको चरम अभाव भएपछि स्थानीय किसानहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन् ।नगरपालिकाको कृषि शाखाले करिब एक दशकअघि तयार पारिएको पुरानै तथ्यांकका आधारमा मल आपूर्ति गर्दै आइरहेकाले अहिलेको आवश्यकता माग पूरा नभएको यहाँका किसानहरूको गुनासो छ ।
निजगढ नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ सिंगौलमा परम्परागत खेतीभन्दा करिब ८० प्रतिशत भू–भागमा केरा खेती भइरहेको छ । बाँकी २० प्रतिशत क्षेत्रमा वर्षायाममा धान तथा हिउँदमा हाइब्रिड मकै खेती हुने गरेको छ । युरिया मलको उपलब्धता नहुँदा परम्परागत खेती मात्र होइन, केरा र हाइब्रिड मकै खेती गर्ने किसानहरू समेत प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय किसान गोरख राई भन्छन्, “हामीले हिउँदमा हाइब्रिड मकै लगाएका छौं तर मल नपाएर बालीनाली खेर जाने अवस्थामा छ । सरकारी अनुदानको मल पाउने नाममा राजनीति मात्र हुने गरेको छ ।”कृषि सहकारीमार्फत वितरण गरिने मल वडा अध्यक्षको ‘मिलेमतो’मा आफ्ना निकट र पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र बाँडिने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन । यही कारण ३ दिनअघि निजगढ नगरपालिकाका लागि आएको ४८० बोरा युरिया मल अझै वितरण हुन सकेको छैन ।
सरकारी मल नपाउँदा किसानहरूलाई भारतीय मल प्रतिबोरा १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । स्थानीयले महँगो मूल्यमा भारतीय मल किन्नुपर्ने, अर्कोतर्फ प्रहरीले मल ओसारपसारमा निगरानी बढाएको बताइएको छ।
यस्तै अवस्था रहँदा, ‘नभएको मामा भन्दा कानो मामा नै बेस’ भन्ने उखान जस्तै किसानले महँगो भए पनि भारतीय मल प्रयोग गर्नुपरेको अवस्था आएको हो ।यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदानमा कटौती गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार युरियामा प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, डिएपीमा ५० रुपैयाँ र पोटासमा ४० रुपैयाँ सरकारी मूल्य तोकिएको छ । गत वर्ष युरिया प्रतिबोरा १ हजार ४ रुपैयाँ, डिएपी ४ हजार ३ र पोटास ३ हजार १ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो ।
अघिल्लो वर्ष मलमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएकोमा यो वर्ष ५९.०४ प्रतिशतमा घटाइएको छ । मन्त्रालयले आगामी वर्षमा अनुदान दर थप घटाएर ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यवृद्धि, डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन र नेपाल सरकारको अनुदान कटौतीजस्ता कारणले सिंगौल जस्ता किसानमुखी क्षेत्रमा मल अभाव चुलिएको हो ।
